
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज, २०८० मा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। शुक्रबार विशेष अदालतले पौडेल बाहेक बाँकी ८ जनालाई सफाई दिएको हो।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो। त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ।
दोषी ठहर भएका पौडेल अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा तत्कालिन समयमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पदमा कार्यरत थिए। उनलाई हाल अख्तियारले हिरासतमा राखेको छ।
पौडेल संलग्न रहेका अन्य मुद्दाहरु समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताईएको छ।
प्रकाशित: ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार