टेरामोस प्रविधि खरिद प्रक्रियामा मुद्दा चलाउन लेखा समितिको अख्तियारलाई निर्देशन

काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामोस प्रविधि खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

टेरामोस प्रविधि खरिद सम्बन्धी आज (बुधबार) बसेको समितिको अठारौं बैंठकले अख्तियारलाई खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको हो।

टेरामोस प्रविधि खरिदका सम्बन्धमा अधिकारको दूरुपयोग भएको देखिएमा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेगराएकोमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।

मुद्दा चलाउने आदेश दिनुपर्ने लेखा समितिका प्रमुख आधार यस्ता छन्

१. टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा अध्ययन प्रस्ताव, नीतिगत निर्णय गरेको देखिँदैन। लेखा समितिलाई मूल सम्झौतापत्र उपलब्ध नगराएको अवस्था छ।

२. भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट भएको देखिन्छ। सिद्धान्त यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन? कुन विधिबाट यो पुरक बजेट स्वीकृति भयो? यो प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरु को–को हुन्? के निर्णय भएको थियो भन्ने पाईँदैन।

३. राजस्व बढ्ने आधारहरु के के हुन् ? संस्थालाई नाफा कसरी हुन्छ। उल्लेख भएको पाइँदैन। भन्सारमा केही अंश आयातकर्ताले तिर्नु पर्ने के कस्तो अवस्था आईलाग्यो उल्लेख छैन्।

४. यो प्रविधि टेलिकम कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएकै छन्। ती भने ति संस्थाले मोनिटरिङ, अनुगमन, मूल्यांकनको निर्देशन दिने नियमक निकायलाई नै यस्तो प्रविधिको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने उल्लेख भएको पाइदैन।

५. यस प्रणालीमा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि के छन् उल्लेख भएको पाइँदैन।

६. सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेशको पालाना गरेको देखिएन। आदेशको पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय बोर्डले गरेको देखिएन।

७. नागरिकको गोपनियता भंग गर्ने वा अपराध अनुसन्धान गर्ने भुमिका नियामक निकायको कस्तो भुमिका हुन्छ उल्लेख भएको पाइएन।

८. जास कम्पनीको साइनाथ नायडु ठेक्का प्रक्रियामा कागजात तयार गर्ने विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। पछि उनै व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको एसजीए होल्डिङ र एजीका प्रतिनिधि भएर आएको देखिन्छ। शर्तहरू टेण्डरकै दौरानमा बारम्बार परिवर्तन भएको देखिएको छ। तत्कालिन मन्त्रीका सचिवायलयमा सदस्यहरु नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापनमा रहेको देखिएको छ। लागत आधार (स्पेसिफिकेसन) बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग संलग्न भएको देखिएको छ। औचित्य नखुलाई अत्यन्तै बढी लागत अनुमान गरेको देखिएको छ। अल्जेरिया र इराकमा सोही कम्पनी यही प्रविधि न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ। त्यसको तुलनामा र बजारको विश्लेषण नगरी प्रक्रिया किन अघि बढाइयो उल्लेख गरिएको देखिँदैन।

९. अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का व्यवस्थापनामा मिलेमतो भनि प्राधिकरणले रद्द गरेको देखिन्छ। तर सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोवस्त गरेको देखिन्छ।

१०. ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ६ ओटा अपरेटर र सात ओटा गेटवेको एन्टी फ्रन्ट सिस्टम डाटा क्याप्चर गर्ने गरी गरेको हो। तर सम्झौता गर्दा दुई ओटा अपरेटरमा सीमित भएको देखिन्छ। सो अनुसार मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन।

११. यो प्रणाली सफ्टवेयर भएको र भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नु पर्ने देखिन्छ। सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छलिएको हुन सक्ने सम्भावनाको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सम्झौता डलरमा गरिएको देखिन्छ। स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयको परिवर्तन र बजार भाउमा फरक परि करिब ५० करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ।

१२. लेवनानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनि राखेको देखिएको छ। केही भुक्तानी दुबईमा गरेको देखिन्छ। बाँकी भुक्तानी कहाँ र कति भयो भन्ने पूर्ण कागजात देखिँदैन।

१३. ठेक्का प्रक्रियामा इ-बिडिङ गर्नु अनिवार्य हो। तर यो प्रक्रियामा इ-बिडिङ गरेको देखिँदैन।

१४. विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयात गरेका सामानको प्रश्न उठाई राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ। आयातित सामान भन्सारमा सम्बन्धित कम्पनीको हो। तर भन्सार छुटाउने कार्यमा प्राधिकरणको सक्रियता किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ।

१५. विदेशी भुक्तानी दिनु पर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था छ। तर नबिल बैंकले गरेको भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति देखिदैन।

यससम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हाललाई यथास्थितिमा राख्दै उल्लेखित विषयहरु सहित सो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित कार्यहरु सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्चको परामाध्येश सहित उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ।

“शिघ्र निष्कर्षमा पुग्न ३० दिन भित्र प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गरे गराएकोमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबी सहित कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलाई निर्देशन दिन्छ,” लेखा समितिले भनेको छ।