काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले नेपालले आफ्ना उत्पादनहरूलाई बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले “डिजिटल नेपालः सुशासन र समुन्नतिको आधार” भन्ने नाराका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
डिजिटल नेपालः सुशासन र समुन्नतिको आधार भन्ने नारा अन्तरगत सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पुयाई विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सृजनशीलता प्रवर्द्धन गर्न उपयोग गर्ने नीति ल्याउने उल्लेख छ। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश हाल ०.३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य लिएको छ।
विज्ञान, प्रविधि, संचार र डिजिटलाइजेशनलाई एकै शिर्षकमा राख्दै कांग्रेसले ५ वर्षको लक्ष्य तय गरेको छ। जसमा प्रमुख रुपमा निर्यातमुखी डिजिटलाइजेशन लगायत सूचना संचार क्षेत्रमा २ लाख युवा संलग्न गराइने योजना लिएको छ।
त्यस्तै टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापनासहित सबै स्थानीय तहलाई उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच पुर्याउने भएको छ।
“नेपाली युवाहरुको असीम सम्भावना प्रस्फुटित गर्न सक्ने, मेची–महाकाली भित्र सीमित नभई विश्वको ‘गिग इकानमी’ सँग जोडिने र बस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेयर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ । सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रहकेन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउने छौं,” कांग्रेसले भनेको छ, “पेमेन्ट गेटवेदेखि लगानीको लाभांश लैजाने प्रक्रिया, गोपनीयताका कानूनदेखि साइबर असुरक्षासम्म, डिजिटलहस्ताक्षरदेखि डिजिटल ग्राहक पहिचानसम्मका क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले युवा उद्यमीहरुको सल्लाहमै सफ्टवेयर क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी आर्थिक वृद्धिको नवीन स्रोतका रुपमा अघि वढाउने छ। चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा (चार आइआर) हाम्रा हजारौं युवाहरु जोडिइसकेकाले यो नयाँ रोजगारीको अवसरलाई औपचारिकता दिदै बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, ईकमर्स ई शिक्षा तथा डिजिटल बैंकिङ जस्ता क्षेत्रमा नवीन पहल लिने छौं।”
यस्तो छ कांग्रेसको सूचना प्रविधि सम्बन्धित पूर्ण घोषणा:-
बलियो आर्थिक आधारका लागि उच्च गुणस्तरीय प्रविधिको प्रयोग गर्दै
यस बाहेक पनि अन्य क्षेत्र र विषयहरुमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्कुल–कलेज तहदेखि नै सूचना–प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम, सूचनाको निःशुल्क र उपयोगी प्रवाहका लागि
संचार पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिने बताएको छ।
सन्निकटता (कनेक्टिभिटी) सँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल संजाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृंखलावद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्ने प्राथमिकता राखेको छ।
पूर्वसूचना प्रणाली र रियल–टाइम बाढी अनुगमनदेखि ड्रोन प्रविधि मार्फत् विपद् व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन पर्नेछ।
त्यस्तै परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने बताइएको छ। नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने छ र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तिमा एक चार्जिङ स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने छ। पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने लेखिएको छ।
यसका साथै इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरुसम्म पुर्याइने छ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गरिने छ। कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाइने भनिएको छ।
साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइने छ भने ’डिजिटल
नेपाल’ फ्रेमवर्क लागू गरिने छ। सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराई जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त गरिने छ। हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी दस्तावेजहरु ओसारप्रसारमा प्रयोग गर्ने र पासपोर्ट लगायतका जनसाधारणलाई अति आवश्यक दस्तावेजलाई घरमै पुर्याउने काममा हुलाकलाई प्रयोग गरिने उल्लेख छ।
यसका साथै विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्याइ प्रविधियुक्त सिकाईलाई महत्व दिइने छ । वर्तमान पाठयक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावशे गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ।
नवप्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने इ–कमर्स लगायतका विदेशी स्टार्टअप कम्पनीहरुमा नेपाली साझेदार राख्न प्रोत्साहित गर्ने भेन्चर पूँजी प्रवद्धर्न गर्न आयकर ऐनमा सशोधन गर्ने तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमालाई लचिलो बनाइने समेत उल्लेख छ।
सन् २०४५ सम्ममा शहरी यातायातमा खनिज ऊर्जाको उपयोग शून्यमा झारिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ घोषणापत्र:-
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७९, शनिबार
