काठमाडौं ।
सरकारी डाटालाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा मानिने भएको छ। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर एनईए फ्रेमवर्कको मस्यौदामा यस्तो उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले गत भदौ १७ गते यो मस्यौदा वेबसाइटमा प्रकाशित गरी राय सुझाव पेश गर्नका लागि भदौ मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो।
मस्यौदाअनुसार इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर, साझा डिजिटल पूर्वाधार र मूल्य सञ्जालमार्फत निर्बाध, प्रभावकारी र समावेशी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने आधुनिक, गतिशील, सुरक्षित तथा अन्तरसञ्चालनीय डिजिटल सरकारका लागि ल्याइएको हो।
यसको मुख्य उद्देश्य एउटै पहिचान, सरकारका सबै सेवाका लागि एउटै प्रवेशद्वार, साझा डिजिटल आधार, पुनःप्रयोग गर्न सकिने क्षमताहरू र ‘एकपटक मात्र’ डाटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु रहेको छ जसको शासन सहमति, कानुनी अधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका आधारमा हुनेछ।
यसमा सरकारी डाटालाई यसको सम्पूर्ण जीवनचक्रभरि मूल्यवान राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। यसको उद्देश्य प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्नु तथा गोपनीयता र सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो।
यसमा डाटा सुशासन, मेटाडाटा व्यवस्थापन, डाटा संरक्षण तथा जिम्मेवारी र डाटा गुणस्तर व्यवस्थापन समावेश हुन्छ।
सरकारी डाटालाई यसको सम्पूर्ण जीवनचक्रभरि रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसको उद्देश्य प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, प्रभावकारी र एकीकृत सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवार नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्नु तथा गोपनीयता, गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था, सुरक्षा र अन्य कानुनी हितको संरक्षण गर्नु हो।
डाटाको व्यवस्थापन स्पष्ट स्वामित्व र संरक्षण तथा जिम्मेवारी, आधिकारिक स्रोत, साझा डाटा मापदण्ड, मेटाडाटा व्यवस्थापन, डाटा गुणस्तर व्यवस्थापन, जीवनचक्र व्यवस्थापन तथा उपयुक्त पहुँच र साझेदारी संयन्त्रमार्फत गरिनेछ।
एकपटक मात्र डाटा संकलन
नागरिक र व्यवसायलाई सरकारले कानुनी रूपमा पहिल्यै राखेको र आधिकारिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने जानकारी पुनः उपलब्ध गराउन बाध्य नपारिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सरकारी निकायले लागू कानुन, प्रयोजन सीमितता, सहमति सम्बन्धी आवश्यकता र उपयुक्त पहुँच नियन्त्रणको अधीनमा रहेर सुरक्षित र अन्तरसञ्चालनयोग्य संयन्त्रमार्फत विश्वसनीय तथा आधिकारिक डाटाको पुनः प्रयोग गर्नेछन्।
प्रत्येक मुख्य सरकारी डाटासेटका लागि स्पष्ट रूपमा डाटा मालिक र डाटा संरक्षण तथा जिम्मेवारी हेर्ने व्यक्ति वा निकाय तोकिनेछ। साथै, उक्त डाटासेटका लागि आधिकारिक स्रोत वा आधिकारिक रजिस्ट्रि स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
अन्य प्रणालीले प्रतिस्पर्धी मास्टर रेकर्ड सिर्जना गर्नुको सट्टा आधिकारिक डाटाको प्रयोग र पुनः प्रयोग गर्नेछन्। तर वैध व्यावसायिक, कानुनी वा सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यकता भएमा त्यसको अपवाद हुन सक्नेछ। एउटै साझा प्लेटफर्मले विभिन्न सरकारी निकायका डाटा राख्न सक्नेछ, तर प्रत्येक निकायको डाटा तार्किक रूपमा र आवश्यक परे भौतिक रूपमा समेत अलग राखिनेछ।
डिजाइनमै डाटा साझेदारी र अन्तरसञ्चालन
सरकारी निकायहरूले अलग-अलग डाटा प्रणाली बनाउनुको सट्टा मानकीकृत एपीआई, साझा डाटा मोडेल, मेटाडाटा मापदण्ड र अन्तरसञ्चालन प्लेटफर्ममार्फत सुरक्षित रूपमा डाटा आदानप्रदान गर्नेछन्।
सुरक्षित रूपमा डाटा खोज्न र पुनः प्रयोग गर्न सहज होस् भनेर सरकारी निकायहरूले सेवा तथा एपीआई क्याटलग प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म (एनडीएक्सपी) तथा यससँग सम्बन्धित साझा प्लेटफर्महरू विभिन्न प्रणालीबीच नियन्त्रित एकीकरणका मुख्य आधारका रूपमा रहनेछन्।
५.१३. साझा अन्तरसञ्चालनयोग्य भुक्तानी मापदण्ड
सरकारी डिजिटल सेवाहरूले साझा, खुला र अन्तरसञ्चालनयोग्य भुक्तानी मापदण्ड तथा इन्टरफेस अपनाउनेछन्। यसबाट नागरिक र व्यवसायले कुनै निश्चित सेवा प्रदायक, प्रणाली, एप वा उपकरणमा निर्भर हुन नपरी आफूले रोजेको बैंक, वालेट, भुक्तानी माध्यम र च्यानलमार्फत भुक्तानी गर्न र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
फ्रेमवर्कका अनुसार भुक्तानीको अन्तरसञ्चालन प्रविधि-निरपेक्ष र कार्यमा आधारित हुनेछ। खाता-देखि-खाता रकम स्थानान्तरण, कार्ड, क्यूआर कोड, एनएफसी, कन्ट्याक्टलेस, मोबाइल वालेट तथा भविष्यमा आउने अन्य भुक्तानी प्रणालीहरूलाई लागू हुने अवस्थामा साझा मापदण्डमार्फत एकअर्कासँग अन्तरसञ्चालन गर्न सकिनेछ।
त्यसैले डिजिटल सरकारी सेवाहरू सुरुदेखि नै अन्तरसञ्चालनयोग्य हुनेछन् र अनावश्यक बन्द भुक्तानी प्रणाली, कुनै निश्चित कम्पनी वा प्रविधिमा निर्भरता तथा सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रणालीबाट बच्नेछन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३, बुधबार
