सबै नेपालीको फोनकल र इन्टरनेट ब्याण्डविथ रेकर्ड राख्ने टेरामोस प्रणाली बनाईँदै, १ अर्ब १४ करोड लागत

काठमाडौं ।

नेपाल भित्र आउने सम्पूर्ण कल तथा डाटाहरुको मनिटर गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेरामोस’ प्रणाली जडान गर्न रकम अपुग भएको भन्दै बजेट रकमान्तर गरेको छ।

नेपालीहरुको सम्पूर्ण कल मनिटर गर्ने तथा ब्याण्डविथ समेत अनुगमन तथा रेकर्ड राख्नका लागि तयार पार्न लागिएको टेरामोस प्रणालीको जिम्मा  भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलले पाएको छ।

सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सो प्रणाली बनाउने सम्पूर्ण जिम्मा दिएसँगै गत आवमा त्यसको लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको थियो।

तर हाल सो रकमले नपुग्ने भएसँगै प्राधिकरणले थप ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

प्राधिकरणको असार ३१ गते बसेको बैठकले गत आवमा नबिल बैंकलाई एल सी खोल्नका लागि पत्रचार भईसकेको भन्दै सो एलसीको लागि ८८ लाख १२ हजार ८८६ अमेरिकी डलर अर्थात करिब १ अर्ब १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ।

सो रकमका लागि अपुग हुने करिब ४५ करोड बजेट गत आवमा खर्च नभएको बजेटबाट ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ।

सो प्रणालीले विदेशबाट आउने सम्पूर्ण कलहरुको स्वचालितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ। यसलाई बुझ्ने भाषामा इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ्ग एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनिन्छ।

विवादित सो प्रणालीको बारेमा प्राधिकरण र नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबीच नै मतभेद रहँदै आएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले सो सिस्टम जडान गर्न यसअघि खुलारुपमा माग गरेको आशयपत्रअनुसार टेण्डर पाएको भनिएको कम्पनी लेबनानमा स्थापना भएको भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions S.A.L, (Offshore) ले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेसँगै अब नेपालमा भित्रने सम्पूर्ण कलहरुको प्रणालीगत अनुगमन गर्नका लागि टेरामोस Design, Development, Supply, Installation of Hardware and Software and Providing Operation and Management of International Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System (TERAMOCS) भनिने सिस्टम जडान गर्न लागेको हो।

सो प्रणालीले देशभित्र र बाहिरबाट आउने सबै कल नियमन र अनुगमन गर्नेछ। जसअनुसार यो प्रणाली सेवा प्रदायकहरुको रियल टाइम डाटा अन लोकल एण्ड इन्टरनेशनल ट्राफिकलाई हेर्ने प्रणाली हो।

यतिमात्र नभई दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको क्रियाकलापलाई अनुगमन, नियमन तथा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणको लागि भनी सेवा प्रदायकहरुले पेश गर्ने कल ट्राफिक डिटेललाई मापन तथा अनुगमन गर्ने प्रणाली भएको सर्वोच्च अदालतले यस बारेमा परेको एक मुद्दाको सुनुवाई र निर्णयमा स्पष्ट उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार-

विदेशबाट आउने सम्पूर्ण फोन कलहरुको अनुगमन गरिने, ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईयो

त्यसैगरी आवेदन माग गर्दा नै प्राधिकरणले यस्तो सिस्टमले स्थानिय र अन्तराष्ट्रिय टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक भोलुम मापन गर्ने, गैरकानूनी भीओआईपी गेटवेहरु पत्ता लगाउने, सेवाको गुणस्तर मापन गर्नेसक्ने उद्धेश्य राखेको थियो। जसअन्तरगत अपरेटरहरुको ट्राफिक भोलुम मनिटर गर्ने, कल डाटा रेकर्ड दिनसक्ने, अपरेटरहरुको ट्राफिक एक्सचेन्जको अवस्थाको रियल टाइम भिजुअलाइजेसन गर्नसक्ने किसिमको हुनुपर्ने प्रावधानहरु थिए।

यसको फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमअन्तरगत भने विश्वभरबाट नेपालमा आउने कलहरुको जानकारी दिनुपर्ने, कल डाटा रेकर्ड बनाउनुपर्ने, अनधिकृत गैरकानूनी कलहरुको पहिचान गर्नसक्नुपर्ने र सो सिस्टमले चौबिसै घण्टा ३६५ दिन नै सक्रिय हुनुपर्ने किसिमको बनाउनुपर्ने सो टेण्डरको प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ।

यसको अर्थ नेपालका सबै दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताहरुको कल रेकर्ड र डाटा रेकर्डको जिम्मा सो कम्पनीलाई हुनेछ भने सो प्रणालीले सबै जानकारी र तथ्यांक राख्नेछ।

सम्बन्धित समाचार-

अन्तर्राष्ट्रिय फोनकल अनुगमन सिस्टमको प्रकृया खारेज गरेको भन्दै दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्धा

टेण्डर मागेदेखि नै विवादमा परेको सो सिस्टम लागू भएपनि आफूहरुले डाटा नदिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले बताउँदै आएका छन्।

निजी कम्पनीलाई सबै नेपालीको डाटा दिँदा दूरुपयोग भएमा कस्ले जिम्मा लिने भन्ने प्रश्न आएको सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ।

“यसअघि नै निकै पटक यस बारेमा छलफल भएको हो तर हामीले त्यस प्रणालीका लागि निजी कम्पनीलाई ग्राहकहरुको डाटा दिने आधार के ?” एक सेवा प्रदायक कम्पनीका उच्च अधिकारीले भने, दूरुपयोग भएमा कस्ले जिम्मा लिने ?”  उनले यो निकै संवेदनशिल र गंभिर किसिमको प्रणाली भएको दाबी गरे।