काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जालमा फेक न्यूज (तथ्य हिन समाचार) बढ्दो क्रममा छ। भारत सरकारले फेक न्यूजको प्रभावलाई रोक्नका लागि नयाँ कदम उठाइरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय संसदका केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले महत्वपूर्ण जानकारी दिएको जागरणले उल्लेख गरेको छ।
राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले राज्यसभामा आफ्नो लिखित जवाफ दिँदै सोसल मिडिया कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई स्वेच्छाले आफ्नो एकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्ने मौका दिनु पर्छ। यसका साथै प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको मापदण्डको आधारमा भेरिफाइ गरेर भेरिफिकेसन मार्क प्रदान गर्नु पर्छ।
उक्त मार्क प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा देखिनु पर्छ। यसबाट उक्त एकाउन्ट कसको हो भन्ने थाहा हुन्छ। उनका अनुसार उक्त भेरिफिकेसन फेसबुक, ट्विटर, इन्टग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालको ब्लू टिक जस्तै हुनु पर्छ।
चन्द्रशेखरले फेक न्यूज, गलत सूचना र प्रयोगकर्तालाई हुने नोक्सानी र अपराधका बढ्दो खतराका सम्बन्धमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे।
सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग सम्बन्धित अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र त्यस्ता क्रियाकलापमा संल्ग्नलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यमा पनि सरकार काम गरिरहेको छ।
सरकारले भातरका प्रयोगकर्ताहरुका लागि सूचना प्रविधि नियम–२०२१ अधिसूचित गरेको छ। जसको माध्यमबाट सुरक्षित र भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्न सकियोस्।
राज्यमन्त्रीका अनुसार ‘सीईआरटी–इन’ (इन्डियन कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम)ले आईटी अिधनियम, २००० को धारा ७० बीको उप–धार (६) प्रावधान अन्तर्गत निर्देशन जारी गरेर डाटा सेन्टर, भर्चुअल प्राइभेट सर्भर (भीपीएस) प्रोभाइडर्स, भीपीएनका सब्सक्राइबर्स तथा ग्राहक रजिस्ट्रेसन जानकारी सम्बन्धित घटनाहरु राखिएको बताए।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९, सोमबार
