काठमाडौं ।
उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ। उद्योग संगठनले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजनालाई नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्न र २ वर्षको अवधि कायम राख्नेगरी नीति बनाउन सुझाब दिएको छ।
जसअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई आफनो उत्पादन र विक्रि वितरण गरी नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्ने कर्जाको मोराटोरियम अवधी कम्तीमा दुई बर्षसम्मको हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताईएको छ। साथै, स्टार्टअप व्यवसायहरुलाई परियोजनालाई नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था र स्टार्टअप व्यवसायमा गरिने लगानीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई तोकिएको सिमासम्म अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको लागि भनिएको छ।
त्यसैगरी आयात गरेको मालवस्तुको भन्सार महशुल भुक्तान गर्दा रु २० लाखभन्दा बढि रकम भएमा अनलाइनबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसरी अनलाईनबाट भुक्तानी गर्दा ४ बजे पछिको भुक्तानी १ दिन पछि क्लियरिङ हुने, बिदाको दिन नहुने जस्ता कारणले भन्सार जाँचपासमा ढिलाई हुने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।
यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको डिटेन्सन खर्च बढिरहेको भन्दै अनलाईन कारोबारलाई २४ घण्टा नै गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङले पेपरलेस बैंकिङ कारोबार प्रणाली अपनाउन समेत भनेको छ। जसअनुसार डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई अव डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस बनाइनु पर्ने सुझाब दिएको छ।
यसका साथै तरलताको अभाव, ब्याजदर निरन्तर बृद्धि, युक्रेन–रुस युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य बृद्धि, बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट जस्ता वित्तिय समस्याहरु कायमै रहेको वित्तिय असन्तुलनको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै संगठनले यस पृष्ठभूमिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तिय सन्तुलन कायम हुने गरि नीति ल्याउन सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
प्रकाशित: ५ असार २०७९, आईतवार
