शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म

  • Technology Khabar | १५ आश्विन २०८३, बिहीबार
शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म

काठमाडौं ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठन भएको पछिल्लो छ महिनामा शिक्षा, खेलकुद र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति, विद्यालय शिक्षा सुधार, खेलाडीलाई पुरस्कार, ‘डिजिटल’ सेवा विस्तार तथा नागरिक गुनासो सुनुवाइजस्ता क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सिफारिस भएकामध्येबाट नियुक्त गरिएको छ।

विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनले प्रयोग गर्दै आएका भौतिक संरचना खाली गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी सुधारअन्तर्गत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संशोधनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्ने प्रयास गरिएको छ। संयुक्त तथा दोहोरो उपाधि कार्यक्रम, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली र निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरिएको छ। यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षातर्फ ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा दुई लाख २० हजार ७५० प्रयोगकर्ता छन्। यस्तै, चार लाख ५६ हजार ८२६ जनाले एप इन्स्टल गरेका छन्।

अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नमूना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विज्ञ टोली गठन गरिएको तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको भट्टराईले जानकारी दिए।

खेलकुदतर्फ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १०४ जना खेलाडीलाई रु १० करोड ८३ लाख ४८ हजार नगद पुरस्कार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा विभिन्न खेलका १९२ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा नेपालले ५१ स्वर्ण, २२ रजत तथा १९ कास्य पदक प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

‘मिसन २०२६’ अन्तर्गत राष्ट्रिय टोलीको तयारी तथा विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति र स्थान तोकेर तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल स्काउटमार्फत ६९६ जनालाई स्काउट तालिम र ७० जनालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा २३ हजार १७५ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यविवरण तयार गरिएको छ। प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक र बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नागरिकका गुनासो सुनुवाइका लागि बहुच्यानल हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको छ। ‘हेलो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त २१२ वटा उजुरी तथा गुनासो सबै फछ्र्योट गरिएको छ।

परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा समय घटाइएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र (एनओसी) प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजान ‘एनओसी अनलाइन’ प्रणालीलाई १० वटा विश्वविद्यालयसँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ। डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणीकरण तथा जिआइओएमएससम्बन्धी काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट फिर्ता हुनुपर्नेमध्ये हालसम्म करिब रु १६ करोड ५० लाख फिर्ता भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनाका कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रणालीगत सुधार, शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत तयारी र शैक्षिक सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३, बिहीबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार