काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ महिनामा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ११ वटा ठूला निर्णयहरू गरेको छ। प्राधिकरणले आज एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यसबारे जानकार दिएको हो।
यस्ता छन् निर्णयहरु:
यूटीएलको लाइसेन्स खारेज र एनसेललाई कडा निर्देशन
लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेको यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स भदौ २० गतेबाट स्वतः खारेज भएको छ। अब प्राधिकरणले यूटीएलबाट सरकारलाई तिर्न बाँकी करिब ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ असुल गर्न कम्पनीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने कडा कदम चाल्ने भएको छ।
एनसेलको लाइसेन्स सकिँदै
एनसेलको २५ वर्षे मोबाइल सेवा लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ मा सकिँदैछ। त्यसैले प्राधिकरणले एनसेललाई सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न र समयमै सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
बाढीपीडितलाई साढे १५ करोड सहयोग
रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको राहतका लागि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने मनकारी निर्णय गरेको छ। यसका साथै, प्राधिकरणका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको तलब/भत्ता काटेर थप ५ लाख ६२ हजारभन्दा बढी रकम पनि कोषमा जम्मा गरिँदैछ।
लाइसेन्स नवीकरण
स्विफ्ट नेटवर्क, ओएसिस ब्रोडबेण्ड, एभरेष्ट लिंक र वेब नेटवर्कर्स गरी ४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स थप ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ।
एनसेल, सुबिसु, सीजी लगायत विभिन्न १० वटा कम्पनीहरूको इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाको नयाँ महसुल दरलाई स्वीकृति दिइएको छ। साथै, नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलको पल्स दरलाई ६० सेकेन्डमै यथावत् राखिएको छ।
फाइभजी र नयाँ प्रविधिको बाटो खुला
नेपालमा फाइभजी भित्र्याउने योजना ‘नेपाल्स रोड टू फाइभजी’ लाई अन्तिम रूप दिन एउटा उपसमिति बनाइएको छ। यसका अलावा ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल (लिलामी) प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने र नयाँ प्रविधिको परीक्षणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
साढे ५ अर्बको बजेट स्वीकृत
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले कुल ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा (४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’ का लागि छुट्याइएको छ।
यसबाहेक टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि निर्देशिका बनाउन छुट्टै उपसमिति गठन गर्ने र केही प्राविधिक फ्रिक्वेन्सीहरूको व्यवस्था स्पष्ट पार्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३, बिहीबार
