काठमाडौं ।
सरकारी कागजातअनुसार, भारतको ‘सिरियस फ्रड अफिस’ ले चिनियाँ स्मार्टफोन ब्राण्ड शाओमीको व्यापारिक मोडेल र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको पालनामा देखिएका कथित अनियमितताहरूबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यस कदमले स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीमाथि हुने निगरानी अझ कडा बनाउन सक्ने देखिन्छ।
चीनको शाओमी कुनै समय भारतमा सर्वाधिक बिक्री हुने स्मार्टफोन ब्रान्ड थियो, तर एप्पल र सामसङसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण यसको बजार हिस्सा घट्दै गएको छ।
कम्पनीले करसम्बन्धी विभिन्न दाबी तथा रोयल्टी भुक्तानीसम्बन्धी विवादहरूको पनि सामना गरिरहेको ईटीको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
भारतको ‘सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन अफिस’ (एसएफआईओ) को सिफारिसमा भनिएअनुसार, अनुसन्धानले रकमको आवतजावत तथा सन् २०२० मा दुई देशबीच भएको घातक सीमा झडपपछि भारतले चिनियाँ लगानीमा निगरानी कडा पारेको अवस्थामा शाओमीले अनिवार्य लगानी स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयको जाँच गर्नुपर्छ।
यस मामिलाबारे जानकारी राख्ने एक व्यक्तिले बताएअनुसार सरकारले उक्त मेमोको अध्ययन गरिरहेको र मे महिनामा तयार पारिएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।
यो जानकारी यस्तो समयमा बाहिर आएको छ जब चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारतमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
“प्रस्तावित अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी लगानीकर्ता र समूहका संस्थाहरूको ‘लाभकारी स्वामित्व’ को जाँच हुनुपर्छ,” मेमोमा भनिएको छ।
“अनुसन्धानले कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व, नियन्त्रण वा नियन्त्रणमा भएको परिवर्तनबारे जानकारी दिइएको र नियमअनुसार स्वीकृति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्छ… एसएफआईओद्वारा विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने सिफारिस गरिन्छ।”
एक विज्ञप्तिमा शाओमीका प्रवक्ताले कम्पनीले एसएफआईओबाट कुनै सूचना वा जानकारी नपाएको बताए। उनले थपे: “हामी देशको कानुनलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छौं र सधैं पूर्ण रूपमा त्यसको पालना गर्छौं।”
सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन अफिस भारतको कर्पोरेट ठगीसम्बन्धी मामिला हेर्ने प्रमुख निकाय हो र यससँग दोषीहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकार छ। ‘शाओमी टेक्नोलोजी इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड’ र यससँग सम्बन्धित संस्थाहरूका सन्दर्भमा यसले अघि सारेको प्रस्ताव हाल सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ भने यस्ता मामिलामा यो एक सामान्य प्रक्रिया हो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३, शनिबार
