काठमाडौं ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोगले मात्रै संकटमा पारेको छैन। उच्च कर, लाइसेन्स शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क र पुरानो नियामकीय संरचनाले पनि दूरसञ्चार कम्पनीको वित्तीय तथा लगानी क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ।
‘टेलिकम्स अन्डर प्रेसर: एनालाइजिङ द ट्रिपल थ्रेट अफ ओटीटी, हाइ फीज/ट्याक्सेज एण्ड पोलिसी ग्याप्स इन नेपाल’’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमाथिको नियामकीय भार र पूर्वाधारमा अपर्याप्त लगानीले ओटीटीबाट सिर्जित दबाबलाई थप गहिरो बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययनअनुसार दूरसञ्चार सेवाका ग्राहकले आधारभूत शुल्कबाहेक कर तथा अन्य शुल्कका रूपमा करिब २५ प्रतिशत अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपर्छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) १० प्रतिशत र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने तथा अन्य शुल्कसमेत जोडिँदा यस्तो भार सिर्जना हुने अध्ययनमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार कम्पनीतर्फ पनि कर तथा शुल्कको भार उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ। लाइसेन्स शुल्क पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा कुल आम्दानीको २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतका दायित्व कम्पनीमाथि छन्।
अध्ययनले ग्राहकबाट उठेको आम्दानीमध्ये ४८ प्रतिशतभन्दा बढी कर तथा शुल्कतर्फ जाने उल्लेख गरेको छ। यस्तो संरचनाले कम्पनीको नाफा घटाउनुका साथै नयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर पार्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
स्पेक्ट्रम शुल्कमा समेत दबाब बढेको अध्ययनले जनाएको छ। नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीतिमा स्पेक्ट्रमको मूल्य अघिल्लो नीतिको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी बढेको उल्लेख छ। यसले कम्पनीलाई लागत कटौतीतर्फ जान बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
यससँगै नेपालमा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनी संरचना पनि पुरानो रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ। दूरसञ्चार ऐन ल्यान्डलाइन अर्थात् पीएसटीएन केन्द्रित समयमा बनेको भए पनि अहिले ४जी, ५जी र ओटीटी सेवासहितको डिजिटल वातावरणमा पनि यही कानुनी संरचना कायम रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
लाइसेन्सको अवधि र नवीकरण संरचनाले पनि दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रारम्भिक लाइसेन्स १० वर्षका लागि र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुने व्यवस्थाले विशेषगरी ग्रामीण पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्ने अध्ययनले जनाएको छ।
विदेशी लगानीका सन्दर्भमा पनि अध्ययनले कानुनी अवरोध औँल्याएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भए लाइसेन्स अवधि सकिँदा कम्पनीका सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था विदेशी लगानीका लागि निरुत्साहजनक रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानको प्रतिगमन विश्लेषणले पनि करको भार र पूर्वाधार लगानीबीच फरक प्रभाव देखाएको छ। करको भारमा एक प्रतिशत अंक वृद्धि हुँदा वार्षिक आम्दानी वृद्धिमा ०.२२ प्रतिशत अंकको कमी देखिएको छ भने पूर्वाधार लगानीमा वृद्धि हुँदा आम्दानी वृद्धिमा ०.२८ प्रतिशत अंकको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ।
अध्ययनले समाधानका रूपमा ओटीटीको कर तथा नियमनलाई पूर्वाधार प्रयोगसँग जोडेर राजस्व साझेदारीमा आधारित बनाउन, नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउन, लाइसेन्स अवधि बढाउन तथा लाइसेन्स नवीकरण र स्पेक्ट्रम शुल्कलाई राजस्वमा आधारित बनाउन सुझाव दिएको छ।
ग्रामीण पूर्वाधार विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निश्चित आम्दानी पुनः लगानी गर्नुपर्ने पनि अध्ययनको सिफारिस छ।
-त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन विभागका, नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रदेश निर्देशनालयका मधु सुदन दाहालको साइन्सडिरेक्ट जर्नलमा प्रकाशित ‘टेलिकम्स अन्डर प्रेसर: एनालाइजिङ द ट्रिपल थ्रेट अफ ओटीटी, हाइ फीज/ट्याक्सेज एण्ड पोलिसी ग्याप्स इन नेपाल’ लेखमा आधारित
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३, बुधबार
