काठमाडौं ।
सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने अर्थात् ई–कमर्स चलाउने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार ई–कमर्स ऐन, २०८१ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोजिम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तु निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा दफा २ को खण्ड (त) मा उल्लेखित विभिन्न वस्तु तथा सेवाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने प्रणालीलाई ई–कमर्स मानिन्छ।
विद्युतीय माध्यमबाट वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेसलगायत माध्यम प्रयोग गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसाय यस दायरामा पर्ने विभागले जनाएको छ। यसमा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढुवानी, बैंकिङ, बीमा, कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङलगायत सेवा पनि समेटिएका छन्।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय गर्नुपूर्व ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यम तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तामा भ्रम फैलाउने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै विभागले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
त्यसैले विद्युतीय माध्यम तथा प्लेटफर्ममार्फत वस्तु तथा सेवाको कारोबार सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकृत हुन विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागले सूचनालाई बेवास्ता गरी सूचीकृत नभएका वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३, मंगलवार
