काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको पछिल्लो पटक तयार पारिएको नयाँ मस्यौदा करिब ५ वर्षपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बल्लतल्ल परिमार्जन गरेर पुनः फिर्ता पठाएको खुलासा भएको छ।
इन्टरनेटको तार अव्यवस्थित भएको भन्दै सरकारका दुई मन्त्रीहरुले तार व्यवस्थापनको नाममा तार काट्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। सोहीअनुसार उर्जा र सञ्चारमन्त्रीद्वय नियामक निकायका उच्च अधिकारीहरुलाई साथमा लिएर विभिन्न स्थानमा तार काटेको हेर्न संयुक्त अनुगमनमानै गए।
तर पूर्वाधार कम्पनी बनाउने पुरानो कानुन संसोधनको कार्यलाई थन्क्याएर तार काटेको समाचार टेक्नोलोजीखबरले प्रकाशित गरेसँगै मन्त्रीद्वयले त्यसमा चासो राखेका थिए। हचुवाको भरमा तार काटेको समाचार प्रकाशित हुनु र तार काटेपछि इन्टरनेट सेवामा अवरोध भएपछि दुबै मन्त्रीले पूर्वाधार नियमावलीको विषयमा चासो राखेको बताईएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी ल्याउन छाडेर इन्टरनेटका तार काट्न हिँड्दैछन् मन्त्रीद्वय
यस्तै उर्जा मन्त्रालयले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको र टेन्डर गर्न ठिक्क भएको पूर्वाधार विषयक डकुमेन्ट कहाँ छ भनेर खोजी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय विद्युत प्राधिकरणले ५ वर्षअघि अर्थात् सन् २०२१ मै पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसलाई लीजमा दिने सम्बन्धी टेण्डरका लागि आवश्यक सबै शर्तहरु समावेश भएको र टेक्नोलोजीखरले स्रोतमार्फत पाएको ६४ पृष्ठको दस्तावेज बनाएको थियो। तर त्यसबेला अन्तिम समयमा टेण्डर आह्वाननै नगरिएको खुलासा बारेमा पनि टेक्नोलोजीखबरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
यसले गर्दा पुरानो नियमावलीलाई खारेज गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ सालमै तयार पारेर सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको उक्त मस्यौदा बल्ल ६ वर्षमा सञ्चार मन्त्रालयले परिमार्जन गरेर २०८३ असार ३२ गते प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको खुलासा भएको छ।
मन्त्रालयले पूर्वाधार नियमावलीको नयाँ मस्यौदा पठाएको पत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असार ३२ गते पठाएको देखिन्छ। यसअघि प्राधिकरणको बोर्डले २०७७ चैत २१ गते उक्त मस्यौदा पारित गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
सोही मस्यौदालाई मन्त्रालयले हालै परिमार्जन गरेको खुलेको छ। तर परिमार्जन कहिले गरियो भन्ने विषय पत्रमा उल्लेख छैन्।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भने पूर्वाधार नियमावली लामो समयसम्म मन्त्रालयमा थन्किएको समाचार प्रकाशित भएपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाको चासोमा खोजेर समयानुकुल परिमार्जन गरिएको बतायो।
यसैबीच मन्त्रालयले असारमै पठाएको उक्त दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७७ को परिमार्जित मस्यौदा उपर गत साता मात्र प्राधिकरणमा छलफल भएको छ।
मन्त्रीले दुई दिन भित्र पेश गर्नु भनेको उक्त मस्यौदामा सरोकारबालाहरुको सुझाबसहित थप परिमार्जन गरेर मात्र मन्त्रालयमा पठाईने जानकारी पाएको उक्त छलफलमा सहभागी रहेका एक सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।
“नियामकले राखेको पूर्वाधार नियमावली बारेको छलफलमा सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाईएको थियो,” ती प्रतिनिधिले भने, “सुझाबको आधारमा थप परिमार्जन गरेर मन्त्रालय पठाईने बताईएको छ।”
संभवत सरोकारबालाहरुको सुझाबसहितको उक्त मस्यौदा यसै साता मन्त्रालयमा पठाइने छ।
उक्त नियमावलीले पूर्वाधार कम्पनी गठन र सेवाको बारेमा उल्लेख गरेको छ भने पूर्वाधार कम्पनी आएसँगै अहिलेका अव्यवस्थित तारहरुको समस्या समाधान हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८३, आईतवार
