काठमाडौं ।
नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि थप स्पेक्ट्रम आवश्यक रहेको र फाइभजीका लागि रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मोबाइल ब्रोडब्याण्ड एन्हान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टू फाइभजी)’ को मस्यौदाले यस्तो आवश्यकता औंल्याएको हो।
मस्यौदा अनुसार नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र फोरजी पहुँच बढ्दै जाँदा विद्यमान फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रममा चाप बढ्न थालेको छ। धेरै नेटवर्क साइटमा हाल उपलब्ध स्पेक्ट्रम क्षमताले माग धान्न कठिन हुँदै गएपछि मोबाइल सेवा प्रदायकलाई थप स्पेक्ट्रम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तार योजनाको मस्यौदामा फोरजीको पहुँच र प्रयोगकर्ता घनत्व बढेसँगै विद्यमान स्पेक्ट्रमको उपयोग क्षमता धेरै साइटमा अपेक्षाको नजिक पुगेको छ।
सेवाको गुणस्तर कायम राख्न तथा प्रयोगकर्तालाई थप राम्रो अनुभव दिन थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको मस्यौदाले औंल्याएको छ।
त्यसैगरी मेसिन–टु–मेसिन कम्युनिकेसन, उच्च गुणस्तरका गेमिङ, भिडियो स्ट्रिमिङलगायत डेटा बढी खपत गर्ने सेवाको प्रयोग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डका लागि थप ब्यान्डविथको आवश्यकता अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
फाइभजीमा प्रवेशका लागि भने केवल नेटवर्क प्रविधि परिवर्तन पर्याप्त नहुने मस्यौदाले देखाएको छ। त्यसका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो स्तरको स्तरोन्नति, उपयुक्त नीतिगत सहयोग र स्पेक्ट्रमको उल्लेख्य वृद्धि आवश्यक हुने बताइएको छ। विभिन्न स्पेक्ट्रम ब्यान्डमा मोबाइल डाटाको माग बढिरहेकाले त्यसअनुसार रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
मस्यौदाअनुसार नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि व्यापक योजना आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो योजनाले स्पेक्ट्रम उपलब्धता विस्तार, फाइभजी नेटवर्कको विकास तथा आगामी डिजिटल सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्दै प्रयोगकर्ताको बदलिँदो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले आईएमटी-२०२० अन्तर्गत परिभाषित गरेको फाइभजी मोबाइल प्रविधिको पाँचौं पुस्ता हो। यसले उच्च डेटा गति, न्यून विलम्बता (लेटेन्सी) र एकै क्षेत्रमा धेरै उपकरण जोड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
फाइभजीको सैद्धान्तिक क्षमताअनुसार डाउनलोड गति न्यूनतम १०० मेगाबिट प्रतिसेकेन्डदेखि अधिकतम २० गिगाबिट प्रतिसेकेन्डसम्म पुग्न सक्छ। नेटवर्कमा प्रयोग हुने स्पेक्ट्रमको ब्यान्डविथ, ट्राफिक र अन्य अवस्थाले वास्तविक गति प्रभावित गर्ने भए पनि फाइभजीको उच्चतम गति फोरजी एलटीईभन्दा करिब १०० गुणासम्म बढी हुन सक्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै फाइभजीले मोबाइल उपकरणमा डाउनलोड तथा सञ्चारसम्बन्धी विलम्बता करिब ४ मिलिसेकेन्डसम्म र स्वचालित सवारीजस्ता अति न्यून विलम्बता आवश्यक पर्ने उपकरणमा करिब १ मिलिसेकेन्डसम्म घटाउने लक्ष्य राख्छ। यो फोरजी एलटीईको करिब १० मिलिसेकेन्ड विलम्बताभन्दा उल्लेख्य सुधार हो।
फाइभजीको अर्को महत्वपूर्ण क्षमता नेटवर्क क्षमतामा वृद्धि हो। खेलकुद प्रतियोगिता, समाचार वा अन्य ठूला कार्यक्रमका समयमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ता सक्रिय हुँदा हुने ट्राफिक चापलाई फाइभजीले कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आईटीयूको अवधारणाअनुसार फाइभजीले ‘म्यासिभ मेशिन टाइप कम्युनिकेशन्स’ अन्तर्गत एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा करिब १० लाख उपकरणलाई समर्थन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसले स्मार्ट सहर, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) तथा स्वचालित कारखानामा प्रयोग हुने ठूलो संख्याका सेन्सर र उपकरणलाई जोड्न सहयोग गर्न सक्छ।
फाइभजीको विस्तारले दूरसञ्चारबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा समेत नयाँ सेवा र व्यवसायिक सम्भावना सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड डिभाइस र अग्मेन्टेड रियालिटीजस्ता प्रविधिको विस्तारमा पनि फाइभजी महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा फाइभजीविस्तारका लागि देशव्यापी फोरजी पहुँचलाई बलियो आधारका रूपमा लिइएको छ। सरकारको डिजिटल रूपान्तरणप्रतिको प्रतिबद्धता, बढ्दो डिजिटल सेवाको माग, सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा सुधार भइरहेको अप्टिकल फाइबर ब्याकहोल र नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
तर फाइभजी विस्तारमा उच्च पूँजीगत तथा सञ्चालन खर्च, भौगोलिक चुनौती, पूर्वाधारको कमी, स्थानीय प्राविधिक दक्षताको सीमितता र पुरानो भ्वाइस–केन्द्रित लाइसेन्सिङ प्रणाली चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। नियामकीय तथा प्रशासनिक ढिलाइ र उच्च लाइसेन्स तथा स्पेक्ट्रम शुल्कले समेत फाइभजीमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने मस्यौदाले औंल्याएको छ।
अर्कोतर्फ, फाइभजीलाई राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्दै स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र शिक्षामा प्रयोग विस्तार गर्ने, ग्रामीण ब्रोडब्यान्डका लागि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लूए) प्रयोग गर्ने तथा नियामकीय ‘स्यान्डबक्स’मार्फत उद्यम तथा निजी फाइभजी नेटवर्कको विकास गर्ने अवसर रहेको उल्लेख छ।
सेवा–तटस्थ वा एकीकृत लाइसेन्सिङतर्फ सुधार, विदेशी लगानी तथा साझेदारी आकर्षित गर्ने र नयाँ डिजिटल सेवामा नवप्रवर्तन बढाउने सम्भावना पनि रहेको छ।
तर फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भए क्षेत्रीय मुलुकको तुलनामा नेपाल पछि पर्न सक्ने, अत्यधिक शुल्कका कारण नेटवर्क विस्तार सुस्त हुन सक्ने र बजारले अपेक्षित गतिमा फाइभजी नअपनाए सेवा प्रदायकको वित्तीय जोखिम बढ्न सक्ने चुनौती छन्।
साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयताको जोखिम, डिजिटल पहुँचमा सामाजिक–आर्थिक असमानता र ओटीटी सेवाका कारण परम्परागत दूरसञ्चार आम्दानीमा आउन सक्ने कमीलाई पनि सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
यसले नेपालमा फाइभजी विस्तारलाई केवल नयाँ मोबाइल प्रविधि भित्र्याउने विषयका रूपमा नभई स्पेक्ट्रम, पूर्वाधार, नियमन, लगानी र डिजिटल सेवाको समग्र विकाससँग जोडिएको दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३, मंगलवार
