काठमाडौं ।
भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको समेत लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम लामो समयदेखि तिर्न नसकेसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द हुनसक्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
लामो समयदेखि सेवा समेत सञ्चालनमा नरहेको युटिएलको बाँकी बक्यौता रकम तिरेर अनुमति पत्र नवीकरण गर्न यहि भदौ १९ गतेसम्मको समय रहेको छ।
यसअघि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कम्पनीले २०८३ जेठ १९ गते भित्र बाँकी बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्नेमा कम्पनीले कुनै रकम भुक्तानी नगरेको तर कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको थियो।
तर उक्त विषयमा थप कुनै निर्णय भएको छैन भने प्राधिकरण बोर्डले कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
गत साता मंगलबार कम्पनीलाई पठाईएको पत्रमा सरकारलाई तिर्नुबुझाउनुपर्ने रकम तिरेर अनुमति पत्र नवीकरण गर्न भनिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नियामक निकायको उक्त पत्रको जवाफ कम्पनीले हालसम्म दिएको छैन्।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने अन्तिम दिन २०८३ जेठ १९ गते निवेदन दिएकोमा त्यसको जवाफमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम तथा नवीकरण दस्तुर र त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर रकमलगायत सबै रकम तिर्न निर्देशन दिईसकेको थियो।
कानूनीरुपमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र लिएको सेवा प्रदायकले आफ्नो अनुमति पत्र सकिनुभन्दा कम्तिमा ३ महिना अगावै नवीकरण दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार युटिएलले पनि जेठ १९ गतेभित्र दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो।
कम्पनीले सरकारी बाँकी बक्यौताअन्तरगत लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
युटिएलले २०८३ भदौ १९ गतेभित्रमा अनुमति पत्र नवीकरण गराउनका लागि सरकारलाई अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी तथा जरिवानालगायत गरेर बाँकी बक्यौता रकम करिब १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ देखिएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले त्यसबेला जानकारी दिएका थिए।
यसअघि २०८२ असोजसम्म युटिएलको करिब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता रहेको थियो।
युटिएलले हालसम्म कम्पनीको कुनै रकम सरकारलाई तिरेको वा भुक्तानी गरेको छैन्।
प्राधिकरणले उक्त रकम भुक्तानी नगरेसम्म कुनै प्रकृया अगाडि नबढाउने र कम्पनीको अनुमति पत्र अवधि २०८३ भदौ २० गतेभित्र थप जरिवानासहित रकम भुक्तानी गर्न भनिएको थियो।
अहिले पनि नियामकले बाँकी बक्यौता रकम र थप दस्तुरलगायतका रकम तिरेर नवीकरण गर्न पत्र पठाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
“युटिएलले नवीकरणको लागि जेठ १९ गतेनै पत्र दर्ता गरेपनि अहिलेसम्म कुनै रकम तिरेको छैन्। गत साता बोर्डको निर्णयअनुसार रकम तिरेर नवीकरण गर्न प्राधिकरणले पुनः पत्र पठाएको छ,” स्रोतले भन्यो, “कम्पनीको ठूलो मात्रामा बाँकी बक्यौता रहेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा रकम नतिरेसम्म कुनै हालतमा लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन्।”
यस्तै कम्पनीले तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम र अनुमति पत्रको अवस्था बारेमा प्राधिकरणले माथिल्लो निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई दिएको पत्रमा युटिएलको वर्तमान अवस्थाको विवरण र कम्पनीलाई ताकेता गरिएको बारेमा जानकारी दिएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“उक्त पत्रमा युटिएलले करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “यस बारेमा मन्त्रालयमा पनि छलफल भईसकेको छ। तर कुनै निर्णय भएको छैन्।”
यसैबीच युटिएलका नयाँ संचालकको रुपमा आएका राजबहादुर सिंहले केहि रकम तिरेर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुबिधाका लागि सरकारसँग देशभित्र र देश बाहिरबाटै ‘लबिङ्ग’ गरिरहेको यस बारेमा जानकार फरक-फरक स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्।
“युटिएलको अनुमति पत्र कायमै राख्ने योजनाअनुसार केहि अर्ब रुपैयाँ तिर्ने र बाँकी रकम पहिलेको जस्तै किस्तामा तिर्ने सुबिधाका लागि प्रयास भईरहेको छ,” स्रोतहरुले भने, “सायद सरकारले केहि दिनभित्रै यसबारेमा निर्णय गर्ला।”
यसअघि पनि कम्पनीले रकम तिर्न नसकेको भन्दै किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा पाएको थियो। तर कम्पनीले पहिलो किस्ताको मात्र रकम तिरेपछि अन्य रकम नतिरिकन अनुमति पत्र बचाउन अदालत धाएको थियो।
यस्तै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हारेको युटिएललाई रकम तिर्न भन्दै नियामकले २०८१ पुस ३ गते पत्र पठाउँदै बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको २०८० माघ २३ गतेको आदेशले कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजी गर्ने बाटो खुलेसँगै प्राधिकरणले युटिएलले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनेको थियो।
युटिएललाई ३० दिनभित्र बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र काटेपनि कम्पनीले कुनै रकम भुक्तानी गरेन्।
युटिएलले सरकार र नियामकलाई लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता रकम तिरेको छैन्। यसअघि पनि नियामकले अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयको विरुद्धमा कम्पनी अदालत गएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले कम्पनीले नियामक र सरकारका विरुद्धमा दायर गरेको सबै रिटहरु खारेज गरेर नियामकको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ।
त्यसअघि, कम्पनीले अनुमति पत्र खारेजीका साथै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा परेको मुद्दामा पनि सरकार र नियामकको विरुद्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो।
हाल ति सबै मुद्दाहरु खारेज गरेर अदालतले नियामकको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ। जसका कारण कम्पनीले अब अनुमति पत्र नवीकरणका लागि करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नवीकरण गर्नुको विकल्प मात्र रहेको देखिन्छ।
यसअघि, नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटीएलसँग रहेको इन्टरनेट (इमेलसहित)को लाइसेन्स नवीकरण गर्न नआएको भन्दै २०८० मंसिर २७ गते स्वत: खारेज भएको सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसपछि कम्पनीसँग अब आधारभूत टेलिफोन सेवाको मात्र अनुमति पत्र रहेको छ।
युटिएलमा नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिका साथै तीन भारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकअनुसार यूटिएलमा भारत सरकारको स्वामित्व भएको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटिएनएल) को २६.६८ प्रतिशत शेयर छ भने टेलिकम्यूनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टिसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्यूनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत शेयर रहेको छ।
युटिएलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसँगै कुनैबेला एनसेल (तत्कालिन मेरो मोबाइल)मा काम गरेका सहकर्मी राजबहादुर सिंह जोडिएका छन्। सिंहले एमाले नेता जुली कुमारी महतो लाभकारी भएको कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको शेयर किनेको विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, राजस्व काण्डमा चर्चामा आईरहने विशाल ग्रुपसमेत सो कम्पनीमार्फत युटिएलमा जोडिएको छ।
एमटिएनएल र टिसीआईएल दुबैको लाभकारी निकाय भारत सरकार रहेको छ भने नेपाल भेन्चर्सको लाभकारी निकायमा जुली कुमारी महतोको नाम उल्लेख रहेको कम्पनी रजिस्टारमा आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकमा देखिन्छ।
पछि नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत स्वामित्वमा व्यवसायी उपेन्द्र महतो र सिंहको सेयर प्रतिनिधित्व भएको विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेका थिए।
यूटीएलको तिर्नुपर्ने सरकारी दायित्व पनि सकार्ने सहमतिमा सिंहले यूटीएलको सेयर लिएको बताईएको छ। यसका साथै तत्कालिन समयमा यूटिएललाई व्यूँताउने भनेर व्यवसायी उपेन्द्र महतोले चार व्यावसायिक समूहसँग लिएको ६५ करोड रुपैयाँ पनि तिर्न सहमति भएको मिडिया रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेका थिए।
व्यवसायी महतोलाई २०७७ सालमा विशाल ग्रुप, जावलाखेल ग्रुप, ज्योति ग्रुप र आइएमएस ग्रुपले यूटीएल खरिद गर्नका लागि सुरुवाती रकम ६५ करोड रुपैयाँ बुझाए पनि त्यसबेला शेयर खरिद बिक्री भएन्। त्यसबेला युटिएललाई पुन: संचालन गर्नका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भएको त्यस मध्येका एक व्यवसायीले जानकारी दिएका थिए। तर सरकारले शेयर खरिद बिक्री र नामसारी रोकिदिएपछि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन्।
राजबहादुरले युटिएलको शेयर किनेसँगै उनले संचालकको हैसियतमा युटिएलको तर्फबाट २०७९ माघ २७ गते सरकार र नियामकको विरुद्ध लाइसेन्स खारेज गर्ने कार्य रोकाउन माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए। सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २३ गतेको फैसलामा सरकार र नियामकको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
स्मरण रहोस्, युटिएलले राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारी रकम नतिरेर अटेरी गरिरहेको पटक-पटकका घटनाहरुले देखाउँछन्। कम्पनीले २०५९ असोज १८ मा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको देखिन्छ। यस्तै २०७३ साल भदौ २० गते एकिकृत अनुमति पत्र (यूनिफाइड) को लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो।
२०६८ सालमा पनि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अर्न्तगत डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयोजक रहेको एक उपसमितिले २०६८ पुस २४ मा एक वर्ष अध्ययन गरेपछि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समेत यूटिएलले गरेको बदमासी र राजनीतिक सेटिङ्ग बारेमा उल्लेख गरेको थियो।
तिर्नुपर्ने रोयल्टी र राजश्व नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सेवा बन्द गराउनका लागि मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरेपनि सेवा बन्द नगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवको पालामा यूटीएलको नविकरणको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा तत्काल विद्यमान रहेको ऐन नियम विपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नविकरण साथै एकिकृत अनुमतिपत्र दिने आदेश भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “युटिएललाई मिति २०५९।०६।१८ मा नेपाल अधिराज्यभर आधारभूत दूरसंचार सेवाको परिभाषा अर्न्तगत स्थानीय, अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा संचालन गर्ने अनुमति दिइयो। आधारभूत सेवा चलाउन भनेर अनुमति पत्र दस्तुर १० करोडको निर्णय गरियो भने १० वर्ष पछि नवीकरण दस्तुर ९ करोड तोकिएको छ। आधाभूत सेवा संचालन गरे वापत रोयल्टी कूल आयको ४ प्रतिशत वा कमोडिटी रोयल्टी (Committed Royalty) मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने शर्त राखियो। तर कम्पनीले ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउने रोयल्टी वापतको रकम तिरेको छैन। बरु तिर्नपर्ने रोयल्टीबाट १८ करोड मिनाहा पाएको छ। युटीएललाई शुरुमा सेवा संचालन गर्ने अनुमति पत्र दिँदा मोबाइलको लागि दिएको होइन। तर आधारभूत सेवा दिने शर्तमा कम्पनीले सेवा शुरु गरेपछि फेरि पछि निवेदनको आधारमा लिमिटेड मोबिलिटी (Limited Mobility) को नाममा काठमाडौं र अन्य ४१ जिल्लामा नयाँ मोबाइल फोन सेवा संचालन गर्न स्वीकृति दिइयो।”
“लिमिटेड मोबिलिटीले मात्र नपुगेर लिमिटेड मोबिलिटी विथ रोमिङ्ग फ्यासिलिटी (Limited mobility with Roaming facility) भनेर यथार्थमा पूर्ण मोबिलिटी सुविधा दिइयो। आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई विस्तारै मोबाइल सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बञ्चित गराएको देखा पर्दछ। यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ,” लोहनी प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
युटिएलले राजनीतिक शक्ति र आवरणको आधारमा पटक पटक उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ। अहिले पनि कम्पनीका संचालकहरुले लाइसेन्स बचाउनका लागि राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गर्न थालिसकेको स्रोतहरुले जिकिर गरेका छन्।
पढ्न सिफारिस-
युटिएलले बाँकी बक्यौता लगायत कम्तिमा २८ अर्ब रुपैयाँ तिरेर गराउला त अनुमति पत्र नवीकरण ?
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८३, आईतवार
