युटिएलको अनुमति पत्र खारेज हुने अवस्थामा, ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने सुविधाका लागि राजनीतिक चलखेल
भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको समेत लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम लामो समयदेखि तिर्न नसकेसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द हुनसक्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।…
- २४ श्रावण २०८३, आईतवार
