काठमाडौं ।
बेलायतको सञ्चार नियामक अफकमले माथिल्लो ६ गिगाहर्ज स्पेक्ट्रमको करिब एक चौथाइ भाग कम-शक्ति (लो पावर) वाई-फाई प्रयोगका लागि छुट्याउने निर्णय गरेको छ।
अफकमले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार यस वर्षको सुरुमा ६४२५–७१२५ मेगाहर्जको माथिल्लो ६ गिगाहर्ज स्पेक्ट्रम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गरिएको परामर्श प्रक्रिया टुंगिएको छ।
निर्णयअनुसार सम्पूर्ण ब्यान्ड वायरलेस सञ्चारका लागि प्रयोग हुनेछ। मुख्य बहस भने यसको कति भाग इजाजतपत्र आवश्यक नपर्ने वाई-फाईका लागि र कति भाग इजाजतपत्रयुक्त सेलुलर सेवाका लागि छुट्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।
नयाँ व्यवस्थाले हाल प्रयोगमा रहेको तल्लो ६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई थप १६० मेगाहर्जले विस्तार गरेको छ। यस अतिरिक्त ब्यान्डलाई कम-शक्ति वाई-फाईले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार उच्च-शक्ति (हाइ पावर) वाई-फाई भने अटोमेटेड फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसन (एएफसी) प्रणालीको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने उपकरणमार्फत मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ, ताकि सेलुलर सेवामा अवरोध नपरोस्।
अफकमका अनुसार एएफसी डाटाबेसमा आधारित स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन प्रणाली हो, जसले कुनै निश्चित स्थानमा वाई-फाई उपकरणका लागि उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी र अधिकतम प्रसारण शक्ति स्वतः निर्धारण गर्छ र हालका प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
नियामकले १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि एएफसी सेवा प्रदायक बन्न इच्छुक संस्थाबाट आवेदन आह्वान गर्ने जनाएको छ।
अफकमका अनुसार मोबाइल उद्योगले माथिल्लो ६ गिगाहर्ज ब्यान्डको प्रयोग सन् २०३० को दशकअघि सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन। त्यसैले वाइफाइ सेवाले केही वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाबिनै यो स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न पाउनेछ।
यो निर्णयलाई वाइफाइ र मोबाइल उद्योगबीचको स्पेक्ट्रम मागलाई सन्तुलन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि दुवै क्षेत्रले अझ ठूलो हिस्सा पाउने अपेक्षा गरेका हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै बेलायतमा राउटर उत्पादकहरूलाई कम-शक्ति वाइफाइ उपकरण विकास गर्न यसले प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३, मंगलवार
