काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि सेक्यूरिटी एप्लिकेसन तथा नेटवर्क उपकरण खरिदमा भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर विशेष अदालतले १ करोड ६० लाख ४२ हजार २०८ रुपैयाँ बिगो दावीसहित ८ वर्ष ६ महिना जेल सजाय तोकेको छ।
यसमध्ये पौडेल र आनन्दले रिसवत लिनदिन मञ्जुर भएको तत्कालको परिवर्त्य विनिमय दर बमोजिम नेपाली रु. ३,०८,५०,४००/- (तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय) बराबरको हुने अमेरिकी डलर २,८०,०००/- को आधा हुन आउने १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० र पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नका लागि अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम दुवैसँग बराबर रु.६ लाख १७ हजार ८ रुपैयाँ गरी एकमुष्ट १ करोड ६० लाख ४२ हजार २०८ रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधिशहरु सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको गत मंगलबार बसेको संयुक्त इजलासले पौडेलसहित उक्त टेन्डरमा सहभागी भएको एफ ५ (F5) कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक आनन्दले पनि कसूर गरेको ठहराउँदै समान १ करोड ६० लाख ४२ हजार २०८ रुपैयाँ बिगो दावी गरेको हो।
उक्त कसूरका लागि पौडेललाई ८ वर्ष र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेको देखिँदा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम निजलाई थप ६ (छ) महिना गरी ८ वर्ष ६ महिना तथा अर्का प्रतिवादी आनन्दलाई ८ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
‘मुद्दाको प्रकृति र निज प्रतिवादीहरुको भूमिका समेतलाई विचार गरी ठहर भएको कसूरमा आरोपदाबीको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तत्कालीन दफा ३ (१) (झ) तथा संशोधित दफा ३(१)(छ) बमोजिम निज प्रतिवादीहरु सुनिल पौडेल र दिपक आनन्दलाई बिगो बमोजिम
रु.३,०८,५०,४००/- (तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय) को दामासाहीले हुने जनही रु.१,५४,२५,२००/- (एक करोड चवन्न लाख पच्चीस हजार दुई सय रुपैयाँ) जरिबाना हुने र जनही ८ (आठ) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ’, फैसलामा उल्लेख छ।
‘साथै निज प्रतिवादीहरुबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम जनही रु.६,१७,००८/- (अक्षरुपी छ लाख सत्र हजार आठ रुपैयाँ) असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने समेत ठहर्छ’,फैसलामा थप उल्लेख छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८३, शुक्रबार
×
