काठमाडौं ।
बेलायत सरकारले सबसि केबलसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
रुसको गतिविधि बढिरहेको भन्दै सरकारले समुद्रमुनि बिछ्याइएका इन्टरनेट केबलमा क्षति पुर्याउने व्यक्तिमाथि कडा जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो।
बेलायतको विज्ञान, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विभागका अनुसार कडा सजायको व्यवस्था रुस तथा अन्य शत्रुतापूर्ण राष्ट्रहरूलाई बेलायतको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारमा तोडफोड गर्नबाट रोक्नका लागि ल्याउन लागिएको हो।
बेलायतमा हाल करिब ६४ वटा समुद्रमुनिका केबलद्वारा समर्थित बलियो प्रणाली रहेको छ। कुनै केबलमा समस्या आएमा मर्मतका लागि जहाज आठ दिनभित्र घटनास्थलमा पुग्ने गरेको बताइएको छ, जुन विश्वकै उत्कृष्ट प्रतिक्रिया समयमध्ये एक मानिन्छ।
यस्ता समस्या दुर्लभ हुने र अधिकांश घटना जानाजानी नभई हुने विभागले जनाएको छ। करिब ९७ प्रतिशत क्षति माछा मार्ने गतिविधि वा जहाजले लंगर तान्दा हुने गरेको भए पनि हाल समुद्रमुनिका केबल नजिक शंकास्पद गतिविधि बढ्दै गएको बताइएको छ।
विभागले अप्रिलमा बेलायती सशस्त्र बलले बेलायती जलक्षेत्र तथा आसपासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण समुद्री पूर्वाधारमाथि शंकास्पद गतिविधि गरिरहेको एक गोप्य रुसी पनडुब्बी अभियानको खुलासा गरेको पनि जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शत्रुतापूर्ण राष्ट्रसँग स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित तोडफोडका घटनामा बेलायती कानुनले गम्भीर अवस्थामा आजीवन कारावाससम्मको सजायको व्यवस्था गरिसकेको छ। तर समुद्रको सतहमुनि हुने दुर्भावनापूर्ण गतिविधि सधैं स्पष्ट देखिँदैन, त्यसको उद्देश्य अस्पष्ट हुन सक्छ, प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ र मुद्दा चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ।”
भूराजनीतिक वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले सरकारले सुरक्षा र पूर्वाधारको प्रतिरोधी क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ।
यसैका आधारमा १४० वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा परामर्श प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ। नयाँ कानुनलाई अझ स्पष्ट र छल्न गाह्रो बनाउने तथा केबलमा जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक क्षति पुर्याउने जहाज मालिक र सञ्चालकलाई कडा जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले केबलका मालिक र सञ्चालकमाथि नयाँ सुरक्षा दायित्व लागू गर्ने विषयमा पनि विचार गरिरहेको छ, जसले उनीहरूलाई शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न र त्यसको प्रतिक्रिया दिन आवश्यक कदम चाल्न बाध्य बनाउनेछ। दूरसञ्चार मन्त्री लिज लोयडले बुधबार रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युट (RUSI) मा दिएको सम्बोधनमा यो योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्।
लोयडले भनिन्, “बेलायतमा समुद्रमुनिका केबलका लागि बलियो सुरक्षा व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ, तर अनिश्चित विश्वमा हामी स्थिर रहन सक्दैनौं। रुस तथा अन्य पक्षबाट हुने शत्रुतापूर्ण गतिविधि बढ्दै जाँदा यी केबलको सुरक्षा हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा र दैनिक जीवनका लागि झन् महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले लापरवाहीपूर्ण क्षतिमा कडा सजाय, थप सुरक्षा दायित्व र घटना हुँदा छिटो प्रतिक्रिया दिन सकिने नयाँ अधिकार लागू गर्ने योजना बनाएका छौं।”
उनले बलियो दूरसञ्चार क्षेत्र नै वास्तविक प्रतिरोधी क्षमताको आधार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यावसायिक सफलताका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित कानुनी संशोधनले समुद्रमुनिका केबलसम्बन्धी आपराधिक कानुनी संरचनालाई आधुनिक र सुदृढ बनाउनेछ तथा केबलमाथि जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक आक्रमण गर्नेहरूलाई गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनेछ।
गत वर्ष युरोपका विभिन्न दूरसञ्चार तथा केबल कम्पनीहरूले समुद्रमुनिका केबलको सुरक्षाका लागि युरोपेली संघ, बेलायत र नाटोबीच अझ नजिकको सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै खुला पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यो पत्रमा अल्कटेल सबमरिन नेटवर्क्स, ग्लोबलकनेक्ट, एनकेटी,अरेञ्ज, भोडफोन, टेलिफोनिकलगायतका कम्पनी सहभागी थिए।
उक्त पत्रमा युरोपको सुरक्षा र प्रतिरोधी क्षमताका लागि समुद्रमुनिका केबलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै युरोपेली संघ, बेलायत र नाटोलाई उद्योगसँग मिलेर थप समन्वित सुरक्षा रणनीति अपनाउन आग्रह गरिएको थियो।
यसअघि बाल्टिक सागरमा फिनल्याण्डको केबल सञ्चालक सिनियका समुद्रमुनिका दूरसञ्चार केबलमा भएको सम्भावित तोडफोडको घटनाबारे स्विडेनी प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
त्यसपछि यूरोपेली आयोगले समुद्रमुनिका केबलको सुरक्षा सुदृढ गर्न र बाल्टिक सागर क्षेत्रमा निगरानी बढाउन करिब १ अर्ब युरो लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो।
त्यसयता विश्व परिस्थिति अझ जटिल बन्दै गएको भन्दै बेलायती सरकारले १४० वर्ष पुराना समुद्रमुनिका केबलसम्बन्धी कानुन हालको सुरक्षा चुनौतीका लागि उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने पुनरावलोकन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार
