काठमाडौं ।
सरकारले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रहेको छ। बजेटमा समावेश समग्र क्षेत्रका कुनै न कुनै विषयमा प्रविधि जोडिएको छ। यी हुन् बजेटमा प्रविधि जोडिएका क्षेत्र तथा तिनका लागि छुट्याइएको बजेट रकम:
सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गरिनेछ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसन मार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ।
नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाइनेछ। कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ।
सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एक आपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्थाको स्थापना गरिनेछ। नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
नवउद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाइनेछ। नवउद्यमलाई पहिचान, सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा-आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नव उद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
नवउद्यम वित्तपोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनुका साथै निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सह-लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ।
विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रर्वतनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेछ। विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी “विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली” विस्तार गरिनेछ। विद्युत खपत बढाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न घरयासी प्रयोजनको लागि वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरण समेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेण्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पेमेण्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।
कृषि एवम् पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एकहजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
उद्यम सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपरकरणको पहिचान र पँहुच, इन्क्युवेशन सहितको सहयोग सञ्जाल र स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाइनेछ। पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभि चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गरिनेछ। एकसय उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रुपान्तरण गर्न रू. २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गरिनेछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ।
पैंतीसवटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गरिनेछ। घरजग्गा खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गा धनी संकेत नम्बर जारी गरी घरजग्गा रोक्का-फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाईन प्रणालीबाट गरिनेछ।
सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेवसाइट र सफ्टवेयरहरु सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लगिनेछ।
छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रू.३३ करोड विनियोजन गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि रू. ५ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाईलट परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सुख्खा यामको पिक आवरमा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाण्डौ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। उन्नत फिल्ट्रेशन प्रविधिको प्रयोग तथा राष्ट्रव्यापी पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गरी पानीको नियमित परीक्षण र क्यू आर कोडमा आधारित अनुगमन गरिनेछ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली लगायतलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत एकीकृत गरिनेछ।
आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट चौबीसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवा सहितका आधारभूत संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुन:संरचना गरिनेछ।
वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाइनेछ।
कृषि सेवा प्रणालीलाई “किसान-केन्द्रित सेवा प्रणाली”मा रूपान्तरण गरी पुन:संरचना गरिनेछ। वर्षैभरी कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ्ग स्टेशन, ट्रयाकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था सहितको स्मार्ट अर्बन मोविलिटी कार्यक्रम शुरुवात गरिनेछ।
पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इ-मोविलिटी सेवा छिट्टै शुरुवात गरिनेछ।
नेपाललाई एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरिएको छ। काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ।
स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा पन्ध्रजना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसीप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिनेछ। एआईको युगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि रहनेछ। नेपाल टेलिकममा सङ्घीय सरकारको ६६ प्रतिशत शेयर कायम राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउन उपयोग गरिनेछ।
सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गरिनेछ। नागरिक एपमा दर्जनौ सरकारी सेवाहरु आबद्ध हुनेछन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ।
डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाइनेछ।
स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मूल भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्कको भुक्तानी अनलाईनबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गरिनेछ।
पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ। कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गरिनेछ।
जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास गरिनेछ।
इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
