नेपालमा रोबोटिक्स प्रविधि विकास कोष स्थापनाको घोषणा, विपद् व्यवस्थापनमा स्वदेशी प्रविधि बनाउने लक्ष्य

रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आरएएन) ले विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा कठिन भूगोलका चुनौती समाधान गर्न रोबोटिक्स टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट फन्ड (आरटीडीएफ) स्थापना गरेको घोषणा गरेको छ।

नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरोलगायत प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै प्रविधि विकास आवश्यक रहेको संस्थाले जनाएको छ।

आरटीडीएफमार्फत विपद्पूर्व तयारी, विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार र विपद्पश्चात् क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक रोबोटिक्स तथा अत्याधुनिक प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा लगानी गरिनेछ।

कोषले खोज तथा उद्धारका लागि रोबोट र स्वायत्त प्रणाली, ड्रोनमार्फत विपद् नक्साङ्कन तथा मूल्याङ्कन, कठिन भूभागमा प्रयोग हुने ‘अल–टेरेन रोबोट’, हिमाली तथा ग्रामीण समुदायका लागि रोबोटिक्स, पर्यटन तथा अन्वेषण प्रविधि, जलवायु उत्थानशील रोबोटिक्स, पूर्वाधार तथा वातावरणीय अनुगमन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सिङ तथा स्वायत्त प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनेछ।

एसोसिएसनका अनुसार आरटीडीएफको केन्द्रमा नेपालका रोबोटिक्स क्लब र युवा आविष्कारक रहनेछन्। विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता, इन्जिनियर, मेकरस्पेस, स्टार्टअप तथा प्रविधि साझेदारलाई जोड्दै नेपाली युवालाई अनुसन्धान, डिजाइन, प्रोटोटाइप निर्माण, परीक्षण र प्रयोगमार्फत प्रविधि विकासमा सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

कोषले तीन चरणमा रकम जुटाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ (१ लाख अमेरिकी डलर) संकलन गरी अनुसन्धान, युवा नवप्रवर्तन, रोबोटिक्स क्लबको क्षमता विकास तथा विपद्सम्बन्धी प्राथमिक प्रविधिका प्रोटोटाइप निर्माण गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा १५ करोड रुपैयाँ (१० लाख अमेरिकी डलर) र तेस्रो चरणमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (१ करोड अमेरिकी डलर) जुटाउने लक्ष्य छ।

तेस्रो चरणको रकमबाट दीर्घकालीन अनुसन्धान, विकास, उत्पादन तथा प्रयोगलाई विस्तार गर्दै राष्ट्रिय स्तरको रोबोटिक्स प्रविधि इकोसिस्टम निर्माण गर्ने एसोसिएसनको योजना छ।

एसोसिएसनले विश्वभरका व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व , फाउन्डेसन, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, अनुसन्धान संस्था र प्रविधि कम्पनीलाई कोषमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

विदेशी सहयोग तथा अनुदान नेपालको प्रचलित कानुन र समाज कल्याण परिषद्का लागू प्रक्रिया तथा आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गरिने एसोसिएसनले जनाएको छ