काठमाडौं ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्फाबेटको स्वामित्वमा रहेको गुगलले अमेरिकी पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयको समीक्षा नीतिविरुद्ध दिएको अपिल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।
गुगलले उक्त नीतिका कारण पुराना पेटेन्टको वैधता पुनरावलोकन गर्न कठिन भएको र यसले पेटेन्टसम्बन्धी मुद्दा बढाउन सहयोग गरेको दाबी गरेको थियो।
अदालतका न्यायाधीशहरूले सफ्टवेयर कम्पनी भिर्टामुभसँग सम्बन्धित पेटेन्टको वैधता पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन पुनर्विचार गर्न पेटेन्ट कार्यालयलाई बाध्य पार्नुपर्ने गुगलको माग अस्वीकार गर्ने तल्लो अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको अपिल खारेज गरेका हुन्। भिर्टामुभले आफ्नो पेटेन्ट उल्लङ्घन गरेको आरोप गुगलमाथि लगाएको थियो।
रोयटर्सका अनुसार गुगलले पेटेन्ट कार्यालयको ‘सेटल्ड एक्सपेक्टेसन्स’ नीतिमाथि सर्वोच्च अदालतबाट समीक्षा गराउन माग गरेको थियो। उक्त नीतिअन्तर्गत पेटेन्ट कार्यालयको पेटेन्ट ट्रायल एन्ड अपिल बोर्ड (पीटीएबी) ले छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायम रहेका पेटेन्टको वैधता पुनरावलोकन गर्न दिइएका निवेदन अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
प्रविधि कम्पनीहरूले आफूहरूमाथि पेटेन्ट उल्लङ्घनको आरोप लागेपछि त्यस्ता पेटेन्ट खारेज गराउन पीटीएबीको ‘इन्टर पार्टेस रिभ्यु’ प्रक्रियाको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
बौद्धिक सम्पत्ति क्षेत्रको कम्पनी पेटेक्सियाको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म उक्त बोर्डमा सबैभन्दा बढी निवेदन दिने तीन कम्पनी सामसङ, एप्पल र अल्फाबेट थिए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयले बोर्डले पुनरावलोकनका लागि स्वीकार गर्ने निवेदनको अनुपात घटाउने उपायहरू अघि सारेको छ।
कार्यालयको अप्रिलमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ट्रम्पद्वारा नियुक्त कार्यालय प्रमुख जोन स्क्वायर्सको नेतृत्वमा सन् २०२६ मा पुनरावलोकनका लागि स्वीकार गरिएका निवेदनको अनुपात ३७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसअघि पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त क्याथी भिडालको नेतृत्वमा यस्तो अनुपात ६५ प्रतिशत थियो।
पेटेन्ट कार्यालयले गत वर्ष जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा ‘इन्टर पार्टेस रिभ्यु’का लागि दिइएका निवेदन अस्वीकार गर्न सकिने विभिन्न आधार उल्लेख गरेको थियो। ती आधार प्रयोग गर्दै कार्यालयले पक्षहरूको स्थापित अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर छ वर्षभन्दा पुराना पेटेन्टको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सन् २०२५ मा गुगलले सर्भर सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित भिर्टामुभको पेटेन्ट पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दा पेटेन्ट कार्यालयले यही नीति उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि गुगलले उक्त निर्णयविरुद्ध दिएको अपिललाई अमेरिकी कोर्ट अफ अपिल्स फर द फेडरल सर्किटले पनि अस्वीकार गरेको थियो।
गुगलले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा उक्त नीतिले बोर्डमा निवेदन दिन कृत्रिम समयसीमा सिर्जना गरेको र यसरी पेटेन्ट कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको दाबी गरेको थियो।
अमेरिकी कांग्रेसले निर्धारण नगरेको समयसीमा पेटेन्ट कार्यालयले आफैँ बनाउन नसक्ने र कांग्रेसले व्यवस्था गरेभन्दा बढी पेटेन्ट अधिकार विस्तार गर्न पनि नपाउने गुगलको तर्क थियो।
ट्रम्प प्रशासनले भने गुगलको अपिलमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न नहुने पक्षमा धारणा राखेको थियो।
यसैबीच, गुगल, एप्पल र इन्टेलसहितका कम्पनीहरूले पेटेन्ट कार्यालयको अर्को सम्बन्धित नीतिलाई चुनौती दिँदै छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्। फेब्रुअरीमा फेडरल सर्किट अदालतले ती कम्पनीहरूको विपक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि इन्टेल र गुगलले उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाइ गराउन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८३, बुधबार
