काठमाडौं ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफू मातहतका अनुमति पत्र पाएका कम्पनीहरुलाई समेत फरक फरक व्यवहार गर्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफूलाई सहयोग गर्न स्वीकार गर्ने र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएका अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई समेत फरक व्यवहार गराएको खुलेको हो।
यसअघि प्राधिकरण अध्यक्षले मिलेमतोमा लामो समयसम्म आफ्नै घर्रामा फाईल लुकाएर राखेका कम्पनीहरुलाई समाचार बाहिरिएसँगै धमाधम कारबाही गर्ने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने पत्र पठाईरहेको समयमा केहि कम्पनीहरुलाई अझै पनि संरक्षण गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार अध्यक्ष भण्डारीले बोर्डमार्फत निर्णय गराएर सिमित कम्पनीहरुलाई कारबाहीको पत्र काटेका थिए। तर आफूलाई सहयोग गर्ने आश्वासन पाएका दुई कम्पनीहरुलाई भने स्पष्टिकरण पत्र नै नपठाएको खुलेको छ।
प्राधिकरणले केहि समयअघि १५ दिने म्याद तोकेर दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ४ बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गर्नुभन्दा पहिले अन्तिम मौका भनेर पाँच इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र काटेको थियो।
ती कम्पनीहरुले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै सबै रकम चुक्ता गर्न वा अनुमति पत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो। २०८२ चैत १९ गतेको पत्रमा कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न भनिएको थियो।
त्यसरी पत्र काटिएका कम्पनीहरुमा क्लासिक टेक प्रालि, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालि, टेकमाइन्डस नेटवर्क प्रालि र ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड रहेका प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो।
यसअघि यिनै कम्पनीहरुसँग मिलेमतो गरेर लामो समयसम्म फाइलनै आफ्नो घर्रामा राखेर कारबाही गर्न रोक लगाएका थिए।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पटक पटक कारबाही गर्ने पत्र तयार पारेपनि उनले पटक पटक रोक्ने गरेका थिए।
उक्त विषयमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार सार्वजनिक गरेपछि अध्यक्ष भण्डारी दबाबमा परेका थिए। यस्तै रास्वपाको नयाँ सरकार गठन भएसँगै उनले पत्र काटेर कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन्।
सम्बन्धित समाचार-
यी कम्पनीहरुले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता तिरेका छैनन भने केहिले तिरेपनि अति न्यून रकम मात्र तिरेका प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
“अहिलेसम्म अध्यक्ष भण्डारीको सेटिङ्गमा बाँकी बक्यौता नतिरेपनि यी कम्पनीहरु कारबाहीबाट उम्किएका थिए,” स्रोतले त्यस समय टेक्नोलोजीखबरलाई भनेको थियो, “यसअघि दर्जनौं साना कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरिँदा पनि यी कम्पनीहरुलाई सूचना समेत नदिएर बचाईएको थियो। तर नयाँ सरकार आएपछि पदनै धरापमा पर्ने देखेर अध्यक्ष भण्डारीले नयाँ योजना ल्याए।”
प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गर्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएपछि उनीहरु त्यसका विरुद्धमा अदालत पुगेका छन्।
तर त्यस बाहेकका प्रमुख दुई कम्पनीहरुलाई भने पत्र नै नकाटिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
एरोनेट प्रालिसँगको अध्यक्ष भण्डारीको साँठगाँठ
एरोनेट प्रालि र पोखरा इन्टरनेट प्रालिको नाम भने त्यसरी पत्र पठाईएको सूचीमा नरहेको स्रोतको दाबी छ। यस बारेमा टेक्नोलोजीखबरले पहिलेनै समाचार लेखिसकेको छ।
केहि समयअघिको बिबरणअनुसार, एरोनेटले ३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्न बाँकी छ भने पोखरानेटले पनि करिब ३ करोड बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यी दुबैलाई प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले मिलाउने आश्वासन दिएको हुँदा यी दुईको नाम नराखिएको स्रोतको दाबी छ।
एरोनेटका संचालक नवीन श्रेष्ठले प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीलाई आगामी दिनमा “सहयोग” गर्ने शर्तमा पत्र नकाटिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।
“एरोनेटसँग अध्यक्ष ज्यू पहिले पुरै नकारात्मक हुनुहुन्थ्यो तर अहिले अचानक मोडिएर कम्पनीले भनेअनुसारको काम गरिदिन तयार हुनुहुन्छ। यसको रिजल्ट पनि केहि दिनमा आउला,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।
एरोनेटका संचालक श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष भण्डारीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको स्रोतको भनाई छ।
“उनले आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण भएमा अध्यक्षलाई जे पनि सहयोग गर्न तयार भएको बताएका छन्। सोहीअनुसार प्राधिकरण अध्यक्षले पनि गतिबिधि गर्दैछन्,” स्रोतको दाबी छ।
एरोनेटका अध्यक्ष हाल इन्टनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानको महासचिव हुन्। उनी यसअघि केबुल व्यवसायमा रहेकोमा पछि इन्टरनेट सेवामासमेत हात हालेका हुन्।
बाँकी बक्यौता नतिर्दा एरोनेट कम्पनीको अनुमति पत्र समेत नवीकरण हुनसकेको छैन्। जसले गर्दा कम्पनीले प्राधिकरणबाट पाउनपर्ने भन्दै दाबी गरिरहेको करोडौं रकम रोकिएको छ।
यस्तो छ पोखरानेटलाई बचाउने कारण
यसैगरी पोखरा इन्टरनेट प्रालि अर्को सेवा प्रदायक हो जसलाई भण्डारीले पत्रनै नकाटेर बचाउँदै आएका छन्। पोखरानेटले पोखरामा केन्द्रित रहेर व्यवसाय गर्दै आएको छ, जुन गण्डकी क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दै आएका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नजिक छ।
“अध्यक्ष भण्डारीले पनि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अनुरोधमा पोखरानेटलाई पत्र काट्न रोक लगाएका हुन्, “यस विषयमा जानकार स्रोतले भन्यो, “गुरुङले त्यो आफ्नो मान्छे हो हेर्नु भनेपछि तत्कालिन सञ्चारमन्त्रीलाई रिझाउन पत्रनै पठाएनन्।”
सोहीकारण अध्यक्ष भण्डारीको कार्यसम्पादन कमजोर रहेपनि तत्कालिन सञ्चारमन्त्रीले उनलाई बचाएको उक्त स्रोतको दाबी छ।
“आफू नजिककासँग तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गुरुङले भण्डारीले बजेटनै खर्च गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका थिए र कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको बताउने गरेका थिए,” स्रोतले भन्यो, “तर भण्डारीमाथि उनले कुनै एक्सन लिएनन्।”
यसैबीच पोखरानेटलाई समेत बचाएको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार प्रकाशित गरेसँगै कम्पनीले हतारमा किस्ताबन्दी दिन आग्रहसहितको पत्र नियामक निकायमा दर्ता गरेको छ।
यहि २०८३ बैशाख ८ गते ४११२ दर्ता नम्बरमा दर्ता गरिएको र टेक्नोलोजीखरले पाएको पत्रमा कम्पनीले पछिल्लो समय आफ्नो नगद प्रवाहमा असर परेको हुँदा रकम तिर्न नसकेको गुनासो गरेको छ। पोखरानेटले पत्रमा एनसेल, नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम (युटिएल), वेब सर्फर लगायतका दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई पटक पटक म्याद थप्ने र किस्ताबन्दीको सुबिधा दिईएको यसअघिका प्रावधानहरुको बारेमा रहेको औंल्याएको छ।
“अर्बौं कमाउने कम्पनीलाई नविकरण शुल्क तिर्न ५ वर्षको किस्ताबन्दी सुविधा दिने राज्यले, मर्मत सम्भार जस्तो अस्पष्ट र अदालतमा विचाराधीन विषयको दायित्व सिर्जना हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको ‘समानताको हक’ (Right to Equality) को ठाडो उल्लङ्घन हो। साना वा ठूला सबै कम्पनीका लागि कानुनको प्रयोग समान हुनुपर्छ” पत्रमा भनिएको छ।
कम्पनीले आफूले यसअघि विभिन्न चरणमा रकम तिर्दै आएको भएपनि कोभिडपछिको अवस्थामा कठिन भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। पत्रमा कम्पनीले देशभित्रकै अन्य निकायहरुले किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिएको र विदेशमा पनि त्यस्तो प्रचलन रहेको भन्दै आफूलाई बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन माग गरेको छ।
यसका साथै कम्पनीले; यसअघि सरकारलेनै गठन गरेको रामु प्रसाद डोटेल संयोजकत्वको कमिटीले पनि सेवा प्रदायकहरुको दस्तुर, शुल्क र उनीहरुको समस्याहरु तथा उनीहरुलाई दिन सकिने सहुलियत, किस्ता लगायतका विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको विषय समेत भएको भनेको छ।
यी दुई कम्पनीहरु बाहेक अध्यक्ष भण्डारीले बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने अन्य कम्पनीहरुलाई समेत कारबाही गर्न रोक्दै आएको आरोप छ।
यसअघि २०८२ जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ७३ ओटा सेवा प्रदायकहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्न भनिएको थियो। जसमा उल्लेखित कम्पनीहरु समेत सूचीमा थिए। त्यसका बाबजूद प्राधिकरणले ठूला र राजनीतिक पहुँच रहेका भनिएका सेवा प्रदायकहरुलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको थिएन्।
सम्बन्धित समाचार-
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी तथा आरटीडीएफ रकम दाखिला गर्न नियामकको १५ दिने म्याद
तर केहि साना र राजनीतिक पहुँच नभएका कम्पनीहरुलाई भने नियामक निकायले पालैपालो सूचना जारी गरेर खारेज गर्दै आएको छ।
केहि समयअघि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरुले पनि बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भनिएपनि अध्यक्षले असहयोग गरेको बताएका थिए।
“हामीले सरकारी बाँकी बक्यौता नतिर्नेलाई कारबाही गर्न पटक पटक भनेका छौं। तर प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकार अध्यक्षलाई हुन्छ,” एक बोर्ड सदस्यले भनेका थिए, “तर उहाँ किन कारबाही गर्नुहुन्न हामीलाई थाहा छैन्।”
यस्तै इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा सक्रिय रहेका एक जानकारले केहि कम्पनीलाई कारबाही र अनुमति पत्र खारेज गर्ने तर केहिलाई बचाउने र सुबिधा दिन पहल गर्ने कार्यले विरोधाभाष देखिएको बताए।
“यो कानूनी र संवैधानिकरुपमा पनि उचित होईन्। यसले अध्यक्ष भण्डारीको साँठगाँठको भित्री योजना उदाङ्ग पारेको छ,” उनले भने।
प्रकाशित: ९ बैशाख २०८३, बुधबार
