सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्न नमान्दा ठूलो क्षति भएको ठहर

काठमाडौं ।

सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्ने भनिएको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) सञ्चालनमा नआउँदा हालैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको मात्रा बढेको ठहर गरिएको छ। जिपिएस जडानका लागि सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरू नै बाधक बनेका छन्।

सरकारले चार वर्षअघि नै सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दरमा जिपिएस जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो। भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जिपिएस जडान गरेका छन्।

सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जडानको व्यवस्था भएको भए नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गरी सावधान गराएर सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सघाउँथ्यो। जिपिएसबाट अनलाइन निगरानी गरेर सवारीसाधनको अवस्था र दुर्घटनाको सूचना तत्काल पाउन सकिने हुँदा मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्छ।

त्यसो भएको भए गत असारमा चितवनको सिमलतालमा र अहिलेको बाढीपहिरोबाट धादिङको झ्याप्लेखालामा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवसायी र सरकारले स्वीकार गरेका छन्।

सुरुका दिनमा जिपिएस जोड्न आनाकानी गरेका यातायात व्यवसायीले पहिल्यै जिपिएस जोडेको भए क्षति कम बेहोर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले कानुनी रूपमा पहिल्यै सम्बोधन भइदिएको भए यस्ता घटनामा मानवीय क्षति कम हुन सक्ने जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भने, “अब जिपिएसलगायतका प्रविधि अतिआवश्यक भइसकेको छ तर त्यो कानुनी रूपमै आउनु पर्‍यो। यसले दुर्घटना भइहाले क्षति कम गर्न सहयोग पुग्छ नै। सरकारले अनिवार्य गरे हामी तयार छौँ।”

विभागले व्यवसायीलाई र व्यवसायीले विभागलाई दोष लगाएर जिपिएस योजना चार वर्षदेखि अलपत्र पारिरहेका छन्। विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “जिपिएस भएको भए सवारीको अवस्था र स्थान पत्ता लगाउन सजिलो हुन्थ्यो। दुर्घटनाको सूचना पनि छिटो प्राप्त हुन्थ्यो। तत्काल उद्धारमा लाग्न सकिने भएकाले मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो।”

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो। निःशुल्क सेवा दिँदा पनि ४० वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए। निःशुल्कमध्येकै ६० वटा जिपिएस अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।

असोज ११ गते राति धादिङको झ्याप्ले खोलाको पहिरोमा पुरिएका तीन वटा गाडीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य यात्रु बेपत्ता छन् । पहिरो पन्छाउने र बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ।

यी घटना रातको समयमा भएकाले पनि उद्धारका लागि तत्काल सूचना पाउन नसक्दा बढी क्षति भएको अध्यक्ष स्वाँरले बताए। घटनास्थलको पहिचान र पुरिएका बस खोज्न नै समय लाग्ने गरेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ।

यसैका लागि लक्षित गरी सरकारले योजना ल्याएको भए पनि यातायात व्यवसायी नै अनिच्छुक भएपछि जिपिएस जडानले गति लिन सकेको छैन। प्रवक्ता पनेरूका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ। जिपिएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको विभागको दावी छ।

जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ। अनिवार्य बनाउन कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागू गर्न खोजेको थियो।

व्यवसायीले चासो नदिएपछि प्रभावकारी हुन सकेन । पनेरूले भने, “तत्कालका लागि लामो दुरीका रात्रि बसमा अनिवार्य गरियो भने पनि राम्रो हुन्छ ।”

अब भने विभागले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जिपिएस जडानलाई अघि बढाउने भएको छ। पनेरूले भने, “हामीले जिपिएस जडान गर्न पहिलादेखि नै अनुरोध गर्दै सूचना निकालेका हौँ। व्यवसायीसँग छलफल पनि भएको हो तर अब भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जिपिएसलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौँ।”

उनले करोडको गाडी किन्नेलाई १५/२० हजारको जिपिएस राख्न समस्या नहुनु पर्ने बताए।

विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्दछ। नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना पनि कम हुने पनेरूको भनाइ छ।

जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुन्छ। गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ। साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुन सक्ने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दावी छ।

 आजको गोरखापत्रबाट