काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले अन्य व्यक्तिको नाममा भएको सिम नयाँ ग्राहकलाई बिक्री गर्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अर्को व्यक्तिको नाममा रहेको तथ प्रयोगमा नआएका सिम नयाँ ग्राहकहरुलाई तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ साउनमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई ६ महिनादेखि प्रयोगमा नआएका सिमकार्डहरु तत्काल प्रयोग नगरी सिम खारेज भएको मितिबाट ६ महिनापछि मात्र पुनः वितरण गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो।
सो निर्देशनले सिमकार्ड प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटाहरुको सुरक्षा जोखिम भएको भन्दै कानूनकी विद्यार्थी सपना भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै पुस १४ गते बिहिबार सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेकी हुन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशनबाट नेपालको संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनियताको मौलिक हकमा आधार परेको भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्चको सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
हाल अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, सामाजिक सञ्जाल, इमेललगायत व्यक्तिका व्यक्तिगत तथा गोप्य विवरणका लागि आवश्यक ओटीपी तथा प्रमाणिता विवरणहरु सिम नम्बरमा म्यासेजमार्फत आउने गर्छ।
सम्बन्धित व्यक्तिको जनाकारी बिना अर्का व्यक्तिको नाममा सिम विवरण गर्दा वित्तीय, सामाजिकलगायत जोखिम निम्तिने खतरा रहन्छ।
प्रकाशित: २० पुष २०७९, बुधबार
