काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल दूरसञ्चार सेवालाई एकतर्फी रुपमा अवरुद्ध पार्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भएका कार्यहरु तत्काल रोक्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई भनेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूखुशी इन्टरनेट सेवाको तार काटिरहेको सन्दर्भमा संचार मन्त्रालयले हालै उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह हुने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सूचिकृत गरिएको, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र नव गठित सरकारले आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको जस्ता उदाहरण दिँदै ती सबै सेवाहरु सूचना प्रविधिमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
टेक्नोलोजीखबरले हेरेको उक्त पत्रमा सञ्चार मन्त्रालयले भनेको छ, “धेरै सार्वजनिक र निजी निकायबाट प्रदान हुने सेवा विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध भएका, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने नागरिकको मौलिक अधिकार भएको जस्ता पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत् गरी हाल दूरसञ्चार सेवालाई एकतर्फी रुपमा अवरुद्ध पार्ने गरी विद्युत प्राधिकरणबाट भएका कार्यहरु तत्काल रोकी निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह हुने व्यवस्थाका लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ।”
यसैगरी २०७८ असोज १७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने गरी विद्युतीय पोलहरूको प्रयोग सम्बन्धी समस्याको तत्कालीन तथा दिर्घकालीन उपायहरुको सिफारिस गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु सम्वद्ध निकायहरु बिच समन्वयात्मक तवरबाट कार्यान्वयन गर्ने समझदारी समेत भएको स्मरण गराएको छ।
जसअनुसार उर्जा मन्त्रालयलाई त्यस बेला मा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र अन्य कुनै समस्या भए आपसी छलफल र वार्ताबाट हल गर्न समेत पहल गरिदिन सञ्चार मन्त्रालयले भनेको छ।
प्रकाशित: २० पुष २०७९, बुधबार
