काठमाडौं ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई टेलिकम सेवा प्रदायकहरुसँग बिलम्ब दस्तुरसहित किस्ताबन्दीको रकम असुल गर्न भनेको छ।
महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुई टेलिकम कम्पनीले किस्तामा अनुमति पत्रको रकम तिर्नुपर्ने सुबिधा पाएपनि २०७८ असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै बिलम्ब दस्तुर लिन सुझाब दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दोस्रो किस्ताको रु १ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको उल्लेख छ । ती कम्पनीहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराईएको थियो।
दूरसञ्चार कानून विपरीत ५ वर्षको किस्ता सुबिधा दिँदासमेत रोयल्टि र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल नभएको हुँदा सोमा बिलम्ब दस्तुरसमेत नियमानुसार निर्धारण गरी बिस्ता रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
यसरी किस्ता सुबिधा पाउने कम्पनीहरुमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि रहेका छन्।
प्रकाशित: २९ असार २०७९, बुधबार
