सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजश्व आम्दानी घट्यो

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजश्व आम्दानी घटेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजश्व आम्दानी ७.४९ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो।

मन्त्रालय र मातहत निकायहरुले यो वर्ष ७ अर्ब ९० करोड ८८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेका छन्। गत वर्ष ८ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ९० हजार राजश्व आम्दनी भएको थियो।

पार्सल तथा चिठीपत्रलगायत हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व गत वर्ष रू२६ करोड २९ लाख १७ हजार रहेकोमा यो वर्ष रू २१ करोड ९ लाख २८ हजार करिब २० प्रतिशतले कम प्राप्त भएको छ। उक्त अवस्थामा हुलाक सेवामा संरचनागत सुधारको आवश्यकता इंगित गरेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत गत वर्ष रू३ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख ७६ हजार प्राप्त भएकोमा यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ९.७६ प्रतिशत घटी रू ३ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख ५७ हजार प्राप्त भएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको केन्द्रीय आर्थिक विवरणअनुसार हुलाक सेवा शुल्क रू २१ करोड १८ लाख ७७ हजार देखिएकोमा मन्त्रालयले तयार गरेको केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा रू २१ करोड ९ लाख २८ हजार मात्र देखिन्छ।

त्यसैगरी यो वर्ष फ्रिक्वेन्सी दस्तरबापत रू ३ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख ५७ हजार र रोयल्टीबापत रू ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४६ हजार प्राप्त भएको आधारमा आम्दानी जनाएको छ। मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको अद्यावधिक हिसाब वा लगत राखेको छैन।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ जेठ १२ मा अभिलेख व्यवस्थित बनाई अद्यावधिक गर्न दिएको निर्देशनको पालना भएको छैन।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल बार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विभिन्न १५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय वर्ष २०७६/७७ को पेस गरेको आय विवरणअनुसार कुल आय रू ८७ करोड २१ लाख ३६ हजारको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रू ३ करोड ४८ लाख ८५ हजार दाखिला गरेका छैनन् । मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रोयल्टी असुल गर्नुपर्दछ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी र नियम ३१ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्षको लागि तोकिएबमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। दस्तुर नवुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ (३)मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यो वर्ष तीन सेवा प्रदायकले रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर नबुझाएको कारणबाट प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको  निर्णयबाट बक्यौता रकम किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ। उक्त तीन सेवा प्रदायकबाट २०७७ आषाढ मसान्तभित्र रू ५ अर्ब १ करोड ८६ लाख २९ हजार दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व पाँच किस्तामा पाँच वर्षभित्र बुझाउन सक्ने गरी निर्णय भएकोले उक्त राजस्व २०८०।८१ सम्म असुल हुने देखिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा रहेको छैन। सेवा प्रदायकले तोकिएको मितिभित्र रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन स्वीकार गरेको अवस्थामा राजस्व असुली गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सेवा प्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिएको देखियो । सेवाप्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिँदा राज्यले तत्काल प्राप्त गर्ने राजस्व ५ वर्षमा मात्र प्राप्ति हुन सक्ने स्थितिले सो राजस्व रकमको वर्तमान मूल्यमा मुद्रा स्फितीका कारण उल्लेखनीय ह्रास हुने अवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दुई टेलिकम कम्पनीले किस्ता सुविधा अन्तर्गत दोस्रो किस्ताको रू १ अर्ब १७ करोड २२ लाख २०७८ आषाढ मसान्त भित्र बुझाउनुपर्नेमा वुझाएका छैनन्। दूरसञ्चार कानून विपरीत ५ वर्षको किस्ता सुविधा दिंदासमेत रोयल्टि र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल नभएको हुँदा सोमा विलम्ब दस्तुरसमेत नियमानुसार निर्धारण गरी किस्ता रकम असुल गर्नुपर्दछ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष नियमितरूपमा बुझाउनुपर्ने, प्रत्येक सेवा प्रदायकले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसीबाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको निमित्त सो आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर भुक्तानी नगरेमा बाँकी दस्तुरको प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष ३ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर नबुझाएकोले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप दस्तुरसमेत रू ९१ करोड १३ लाख ७५ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।