सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुने ब्यान्डविथमा कर लगाउन सुझाब

काठमाडौं ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनबाट हुने आम्दानीमा आगामी वर्षदेखि कर लगाउन सरकारले तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमातहतको राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता छैनन्। नेपालबाट विज्ञापनदाताहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको विज्ञापनको लागि भुक्तानी गर्दा विदेशी कार्डमार्फत भुक्तानी गर्ने गर्दछन भने त्यस्तो कार्ड नहुनेले यहाँका स्थानीय एजेन्सीमार्फत भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।

हाल फेसबुक, यूट्यूब, इन्टाग्राम, ह्वाट्सएप्सलगायतमा विज्ञापन गर्नेगरि स्थानीय एजेन्सी नियुक्त भएका छन्। नेपालमा ट्रलोजी डिजिटल मिडिया, डिजिटल गुर्खा लोकल एजेन्सीले भुक्तानीको काम गरिरहेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो भुक्तानीमा हुण्डीको प्रयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता एजेन्सीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपसमितिले सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुने ब्यान्डविथमा समेत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नेपालबाट फेसबुक, यूट्यूबलगायतले अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरु नेपालमा दर्ता नभएको हुँदा सरकारले कर लगाउन सकेको छैन् ।

नेपालमा ब्याण्डविथ खपत गर्नेमा सबैभन्दा अगाडी यूट्यूब र फेसबुक नै रहेका छन् ।

समित अन्तरगतका उपसमितिहरुले आआफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने र राजस्व परामर्श समितिमा पठाउने गर्दछन् । राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमालगायत आर्थिक ऐनमा हेरफेर गर्ने गर्दछ ।

आईतबार मात्रै राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रीलाई बुझाईसकेको छ ।