काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको वित्तीय प्रतिवेदनको अध्ययन गराउने भएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीहरुको वित्तीय प्रतिवेदनको मापदण्ड र प्राधिकरणलाई दिएका बिबरणहरु ठिक भए नभएको जाँच गराउन लागेको हो ।
यसको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै परामर्शदाता नियुक्त गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ।
सो प्रस्तावअनुसार परामर्शदाता कम्पनीले टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको वित्तीय प्रतिवेदनहरु नियमनकारी तथ्यांकअनुसार भए नभएको प्रमाणित गर्नेछ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी, लागत, सम्पत्ति र दायित्वहरुको विश्लेषण समेत गर्नुपर्नेछ र एकान्टिङ्ग प्रणाली पारदर्शि भएको सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ ।
परामर्शदाताले तोकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको वित्तीय बिबरणहरु संकलन र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरि कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा बुझाएको वित्तीय प्रतिबेदनहरुको प्रमाणिकरण गर्नुका साथै उनीहरुले बुझाएको रोयल्टी रकम, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम लाइसेन्सको अनुमतिअनुसार भए नभएको हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
परामर्शदाताले आफ्नो पूर्ण प्रतिबेदन ४ महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ । यस कार्यको लागि प्राधिकरणले करिब २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले कम्पनीहरुको एकाउन्टिङ्ग फम्र्याटमा एकरुपता भए नभएको हेर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको बताए ।
‘यसमा सरकारको अनुदानको उपयोग वा दूरुपयोग, कम्पनीहरुले दिईरहेको डाटा, भ्वाइस,लगायतको बिबरणहरु छुट्टाछुट्टै राखिएको छ वा छैन हेर्नेछन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
प्रकाशित: २३ बैशाख २०७७, मंगलवार
