काठमाडौं ।
हाल मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन बारेको एउटा मुद्दा आज सर्वोच्चमा हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ।
करिब ३ महिनापछि पेशीको पालो आएको ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी बिस्तार सम्बन्धि सो मुद्दा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको पेशी सूचीमा रहेपनि हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेशीको सूचीमा परेको थियो । तर सो मुद्दा आज हेर्न नभ्याईनेमा परेको हो।
कम्पनीले आफूले पाएको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोनको परियोजना सरकारको तर्फबाट नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेको थियो।
स्मार्टले सो मुद्दा २०७६ कात्तिक १ गते दायर गरेको थियो भने सो मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको सो मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशसँगै स्मार्ट टेलिकमको कानूनी बाटो कमजोर भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले आफूले पाएको परियोजना दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको भन्दै मुद्धा दायर गरेको थियो । जसमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर पछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको थियो।
उता प्राधिकरणले भने स्मार्टले पाएको ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा ३ महिनाको म्याद थपेर कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कम्पनीले सो अवधिमा पनि काम गर्न सकेन भने कार्यक्षमता समेत देखाउन सकेको थिएन्।
त्यसपछि स्वतः खारेजमा परेको सो परियोजना आफ्नै पक्षमा पार्न भन्दै स्मार्ट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
यसअघि कम्पनीले २०७५ माघमा नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउन शुरु गरेको घोषणा गरेको थियो। तर कम्पनीले कामको शुरुवात गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन् ।
सोहि कारणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको स्मार्टलाई प्राधिकरणले २०७५ असारमा सकिएको म्यादलाई थपेर ३ महिनाको थप समय दिएको थियो।
सो परियोजनाअन्तरगत स्मार्टले तत्कालिन प्रदेश नम्बर ६ अर्थात हालको कर्णाली प्रदेश र ७ अर्थात हालको सूदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको थियो । त्यसको लागी दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टसँग सम्झौता गरेको थियो । यो परियोजनाको लागत करिब ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
तर पछि सो परियोजना सरकारको निर्देशनमा स्मार्टबाट खोसेर प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई जिम्मा दिएको थियो।
२०७६ मंसिर १९ गते भएको सहमतिअनुसार २०७६ पुस १८ गते नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण बिच २० जिल्लामा फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। उक्त दुई प्रदेशबाहेक बाँके र बर्दिया जिल्लामा समेत नेटवर्क बिस्तार गरिने बताईएको थियो।
३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरि नेपाल टेलिकमले टेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर सो नेटवर्क निर्माण गर्ने र यसको खर्च प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषबाट बेहोरीने सो सम्झौतामा उल्लेख छ।
सो आयोजना अन्तरगत करिब २४ सय किलोमिटरमा अण्डरग्राउण्ड, एडिएसएस फाइबर तथा डाइरेक्ट बुरेड केबल बिस्तार गरिनेछ भने विभिन्न साइटहरुमा डिडब्लूडिएम, राउटर तथा माइक्रोवेभ संचालन गरी सेवा बिस्तार गरिनेछ।
तर हालसम्म सो परियोजना नेपाल टेलिकमले लिँदा पनि निकै सुस्त रहेको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणको २०७८ साल फागुन मसान्तसम्मको प्रगति बिबरणअनुसार सो परियोजनाको हालसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति करिब १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८, मंगलवार
