काठमाडौं ।
पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
पोखरा–३०, ढुङ्गेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले उपकुलपति प्रा डा देवेन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा डा निर्मला जमरकट्टेलद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत गरेको हो।
सभाले विश्वविद्यालयको विद्यमान नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गरी ‘मानविकी, सामाजिकशास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गरिएको कार्यलाई अनुमोदन गरिएको छ। बीई मेकानिकल, बिआइसीए, बिबीए फाइनान्सलगायत विभिन्न कार्यक्रमको उपाधि निर्धारण तथा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नेसमेत सभाले स्वीकृति दिएको छ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्टताका आधारमा छुट्टै पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको सम्भावनाअनुसार साहसिक पर्यटनलगायत नयाँ क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
परीक्षा र नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत शैक्षिक सुविधा सुनिश्चित गर्न उनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिए।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा विश्वविद्यालयले डिजिटल सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारमुखी शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
