पूर्व सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई सीजीको काउन्टर- २५ लाखमा अर्को कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन मिलाएको प्रपञ्च

काठमाडौं ।

पछिल्लो समय सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई जीएमएस मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिने/नदिने विषय सतहमा आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्रमा छाप्ने विषयमा राय दिनु नपर्ने उल्लेख गरेसँगै फेरी सो विषय विवादमा आएको हो।

केहिसमय अगाडी सीजीलाई २५ लाख रुपैयाँमा अनुमति पत्र दिन लागेको भन्दै पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ट्वीटमा सरकारलाई कटाक्ष गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

सीजीलाई जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै पूर्व सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको कटाक्ष

हाल ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति पत्रको लागि २५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तोकिएको छ। जीएसएम मोबाइल सेवाको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर सो रकम हाल सबै कम्पनीहरुले किस्तामा तिर्ने सुबिधा पाएका छन र त्यसको लागि सरकारले नै निर्णय गरेर सुबिधा दिएको छ।

हाल सोही विषयलाई काउन्टर दिँदै सीजी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले श्रृंखलाबद्ध ट्वीट गरेका छन्। जसमा आफ्नो कम्पनीलाई कोपभाजनमा पारिएको दाबी गरेका छन्।

उनले लगातार सिरिजमा ट्विटमार्फत विभिन्न कागतपत्रहरु पेश गरेर सो बारेमा स्पष्ट पार्दै बास्कोटालाई जवाफ दिएका छन भने अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाएका छन्।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्- “सीजी टेलिकम विरूद्ध अफवाह फैलाईरहेका एक पूर्व मन्त्रीले २५ लाखमा लाईसेन्स दिन लागिएको भनेर अर्को अफवाह फैलाएका छन् । यो त कुनै टेलिकमकालागि उहाँहरूले मिलाएको प्रपञ्च थियो।”

तर उनले कुन कम्पनीलाई ती पूर्वमन्त्रीले अनुमति दिन प्रपञ्च गरेको भनेर उल्लेख गरेका छैनन्।

सीजी टेलिकम विरूद्ध अफवाह फैलाईरहेका एक पूर्व मन्त्रीले २५ लाखमा लाईसेन्स दिन लागिएको भनेर अर्को अफवाह फैलाएका छन् । यो त कुनै टेलिकमकालागि उहाँहरूले मिलाएको प्रपञ्च थियो । सीजी टेलिकमले एनटीसी, एनसेलले जस्तै प्रकृयाबाट २० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो । हालसम्म ७० करोड त तिरिसक्यौँ ।

— Nirvana Chaudhary (@BeingNirvana) March 21, 2022

यसका साथै अर्को एक ट्वीटमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको पत्रसहित लेखेका छन्- “सीजी टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स प्राप्त गर्न सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको छ। एनटिएले ठिक समयमा उत्कृष्ट सेवा गरेको भन्दै हामीलाई प्रमाणपत्र दिएको हो। लाइसेन्सका लागि प्रकृया पुरा नभएको प्रचार अफवाह बाहेक केही होइन।”

सीजी टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स प्राप्त गर्न सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको छ ।एनटिएले ठिक समयमा उत्कृष्ट सेवा गरेको भन्दै हामीलाई प्रमाणपत्र दिएको हो । लाइसेन्सका लागि प्रकृया पुरा नभएको प्रचार अफवाह बाहेक केही होइन । pic.twitter.com/tjgrKtoGCq

— Nirvana Chaudhary (@BeingNirvana) March 21, 2022

त्यसैगरी तेस्रो ट्वीटमा भनेका छन्- “सीजी टेलिकमले सरकारलाई वा एनटिएलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि बक्यौता बाँकी छैन । तर, अन्य टेलिकम कम्पनीको ८ अर्ब बक्यौता छ। झोलामा लाईसेन्स बोकेर हिडेकाहरूको उदेश्य नेपालमा टेलिकम चलाउने होइन, लाईसेन्सको ब्यापार गर्नु हो भन्ने देखिन्छ।”

सीजी टेलिकमले सरकार वा एनटिएलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि बक्यौता बाँकी छैन । तर, अन्य टेलिकम कम्पनीको ८ अर्ब बक्यौता छ ।झोलामा लाईसेन्स बोकेर हिडेकाहरूको उदेश्य नेपालमा टेलिकम चलाउने होइन, लाईसेन्सको ब्यापार गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । सरकारको यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक ध्यान जान  जरुरी छ । pic.twitter.com/2GtKMbJ6j3

— Nirvana Chaudhary (@BeingNirvana) March 21, 2022

हाल यस विषयमा सरकार वा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले थप केहि प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन भने यसअघि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार राजपत्र समेत प्रकाशित भएको छ। तर सो प्रकाशित गरेर अनुमति पत्र दिन सीजीले चर्को दबाब दिएको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका थिए।

कम्पनीले आफू योग्य हुँदा हुँदै पनि अनुमति पत्र नदिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ भने सरकारले भने राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रकृया पुरा गरेर आउन भन्दै आएको छ।

यसअघि सञ्चार मन्त्री हुँदा समेत गोकुल बास्कोटासँग सीजी टेलिकमको जुहारी नै परेको थियो। जसमा दुबै पक्षहरुले आफ्ना दाबी विरोधहरु सार्वजनिक गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

सीजीलाई संचार मन्त्री बाँस्कोटाको जवाफ- ‘ढोकाबाट बाटो हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिरेर हुँदैन्’

सीजीले टेलिकमको अनुमति नपाएपछि कम्पनीले सीजीनेट ब्राण्डमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ जसले बजारमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा केहि तरंग उत्पन्न गरेको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

राजपत्रमा राय दिनु नपर्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय, तुहियो सीजीले मोबाइल लाइसेन्स पाउने संभावना