काठमाडौं ।
चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिनका लागि राजपत्रमा उल्लेख गरिने विषयहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा छलफल भईरहेको छ। यसअघिकै बोर्ड बैठकमा विषयले प्रवेश पाएकोमा आउँदो बोर्ड बैठकले सो राजपत्रको खाकालाई टुंग्याउने भएको छ।
तर बोर्ड बैठकमा अझैपनि राजपत्रमा उल्लेख गर्ने विषय र सीजीलाई अनुमति पत्र दिने बारेमा ठोस निर्णय भईसकेको अवस्था छैन्।
बोर्ड बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मागेको सुझाबअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बिबरणहरु पठाउनुपर्नेछ। तर बोर्ड सदस्यहरु भने यसअघिको कानूनी प्रावधान र नियम कानूनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा रहेको बताईएको छ।
सीजीलाई अनुमति पत्र दिने बारेमा बोर्ड सदस्यहरु नै तीन तिर फर्किएको बताईएको छ।
सीजीलाई अनुमति पत्र दिने/नदिने विषय सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने भएपनि अनुमति पत्र दिने निकाय प्राधिकरण हुँदा कानूनी अप्ठ्यारो आउने/नआउने बारेमा पनि छलफल भएको बताईएको छ।
प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले सो विषय छलफलकै चरणमा रहेको र राजपत्रमा के विषय छापिन्छ भन्ने अझै निर्णय नभएको बताए।
“बोर्डमा सीजीलाई दिने अनुमति पत्रको बारेमा राजपत्रमा लेखिने विषयले प्रवेश पाएको छ तर अझै स्पष्ट छैन्,” उनले भने, “यसअघि पनि लाइसेन्स अनुसार काम गर्न नसकेको कम्पनीलाई फेरी जीएसएमको लाइसेन्स दिँदा के हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।”
बोर्डका सदस्यहरुले सीजीलाई लाइसेन्स दिने, लाइसेन्समा शर्तहरु राखिनुपर्ने तथा लाइसेन्स दिन नहुने भन्ने ३ विषयहरुमा फरक मत रहेको र बोर्डमा सोहि बारेमा व्यापक छलफल गरेको बताईएको छ।
सरकारले जसरी पनि प्रकृया मिलाएर सीजीलाई लाइसेन्स दिन राजपत्र छाप्ने भएपछि यस्तो छलफलको औचित्य नहुने अर्का एक बोर्ड सदस्यको भनाई छ।
कम्पनीले यसअघि नै लाइसेन्स पाउने अवस्था रहेपनि बाँकी बक्यौता रकम नतिर्दा किस्ताबन्दीको सुबिधा लिएको हुँदा त्यसैले पनि सीजीको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
उता सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत सीजीलाई लाइसेन्स दिँदा पछि काम नगरेमा जिम्मेवार को हुने भन्ने आशंका रहेको बताउँछन्।
“सीजीले लाइसेन्स लिएर फेरी अहिलेको जस्तै रकम तिर्नै नसक्ने अवस्था आयो भने को जिम्मेबार हुने ? कति समयमा कम्पनीले सेवा बिस्तार गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? भन्ने प्रश्न आएका छन्। त्यसैले कम्पनीलाई केहि ग्यारेन्टी गराएर मात्र दिनुपर्ने देखिन्छ,” एक अधिकारीले भने।
उनकाअनुसार यसमा कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी वा परफरमेन्स ग्यारेन्टी लगायत राख्न लगाएर रोलआउट प्लानसँग जोड्नुपर्दछ। जसले गर्दा काम नगरेको खण्डमा सो ग्यारेन्टी सरकारको अधिनमा हुन्छ।
स्मरण रहोस् नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पत्रअनुसारको सेवा शर्त पुरा गर्न नसक्दा र सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम समेत तिर्न नसक्दा लाइसेन्स खारेजीमा परेका छन्।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुसमेत अहिलेको अवस्थाको उदाहरण दिँदै तेस्रो सेवा प्रदायक आवश्यक भएपनि आशंका रहेको बताउँछन्।
“तेस्रो अपरेटर चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर सीजीले यसअघिको जस्तै किस्ताबन्दीमा नै रकम तिर्ने अवस्था आयो र सेवा बिस्तार गर्न सकेन भन्ने सरकारले जिम्मा लिने कि प्राधिकरणले ?,” एक अधिकारीले भने।
तर पछिल्लो समयमा सीजीले संचालन गरेको इन्टरनेट सेवाले केहि हदसम्म बजार प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप गरेर सेवाग्राहीहरुलाई फाईदा दिएको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरुको भनाई छ।
उनीहरुकाअनुसार सीजीले इन्टरनेट सेवा र सेवा शुल्कमा केहि परिवर्तन ल्याएजस्तै मोबाइल सेवामा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्ने संभावनालाई समेत हेर्नुपर्दछ।
सीजीलाई अनुमति दिनका लागि छापिने राजपत्रको विषयलाई प्राधिकरणले यसै साता टुंगोमा पुगेर मन्त्रालयलाई राजपत्रको सुझाब दिने योजना गरेको छ।
सो बैठकमा सीजीले सरकार र प्राधिकरण विरुद्ध दायर गरेका अदालती मुद्दाहरु, सोही विषय सम्बद्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीलगायतका विषयहरुमा समेत छलफल गरिने बताईएको छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार
