काठमाडौं ।
सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थाको लागि राजपत्र प्रकाशित गर्ने कार्यमा कर्मचारीहरु दबाबमा काम गरिरहेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सीजीलाई दिईने अनुमति पत्रको लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानून संसोधन गर्ने विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउने कार्यमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका साथसाथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु दबाब र हतारमा परेको बताईएको छ।
मन्त्रालय स्रोतले माथिल्लो तहबाट छिटै काम सक्न र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कर्मचारीहरुलाई तारन्तार दबाब आईरहेको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “राजपत्रमा छिट्टै प्रकाशित गरेर सीजीलाई लाइसेन्स दिन सबैलाई हतार भएको छ। मन्त्रालयले पनि सोही कारण प्राधिकरणमा पनि छिटै पठाउन भनेको हो।”
यति मात्र नभई सीजीका अधिकारीहरुले मन्त्रालयमा फलोअपसमेत गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। तर कस्ले दबाब दिईरहेको भन्ने बारेमा भने स्रोतले भन्न चाहेन।
सीजीलाई अनुमति पत्र दिने र राजपत्र प्रकाशनको विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जानकारीका लागि पटक पटक सम्पर्क गर्दा मंगलबार दिनभरसमेत सम्पर्क हुन सकेन्।
उता गत माघ २६ गतेको पत्रमार्फत सीजीलाई अनुमति पत्र दिने बारेमा राजपत्रमा के विषय समावेश गर्ने भन्ने सुझाब दिने तयारीमा रहेको प्राधिकरण पनि दबाबमा रहेको छ।
“यहाँ पत्र पठाएकै दिनदेखि मन्त्रालयबाट समेत फलोअप र सोधपुछ भईरहेको छ।अरु बेलामा यस्तो हुँदैन थियो तर अहिले भने निकै दबाब छ,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका विनोद चौधरीको कम्पनी सीजीलाई छिटो भन्दा छिटो लाइसेन्स दिने तयारीका साथ सबैतर्फ हतार र दबाब भएको आशंका गरिएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिँदै, राजपत्रमा के विषय छापिएला ?
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार
