काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाको बारेमा उच्च अदालत पाटनले एक अर्को मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधिमा तोकिएको उमेर हद र त्यसमा गरीएको संशोधनको विषयमा दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
टेलिकमका अवकाश प्राप्त कर्मचारी डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले पुस ५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई हालको कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
उनले सो मुद्दामा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै माग गरेका छन्। पोखरेलले विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन पुस ७ गतेसम्म नागरिकता अनुसार ५६ वर्ष १ महिना २५ दिन हुने भन्दै उमेरका कारण प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरेका छन्।
सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारुको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
पोखरेल यसअघि टेलिकमका कर्मचारी नै भएपनि हाल उनी प्राध्यापन क्षेत्रमा आबद्द रहेका छन्।
सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बनाई लागू गरेको छ। सोही निर्देशिकाको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा दरखास्त माग गरिएको छ।दरखास्त हाल्ने अवधि यहि पुस ७ गतेसम्म रहेको छ।
विशेषगरी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमार्फत उमेर हद ५८ बाट घटाएर ५६ वर्ष पुर्याएको छ।
सोमबार मात्र टेलिकमका तीनओटै ट्रेड युनियनहरुले सो कार्यबिधि संसोधन गरिएको बारेमा आपत्ति जनाउँदै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
टेलिकमका एमडी नियुक्तिका लागि निर्देशिका संसोधन गरिएकोमा युनियनहरुको आपत्ति
त्यसैगरी सोमबार नै सो कार्यबिधिको बारेमा सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया बारे सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश
प्रकाशित: ६ पुष २०७८, मंगलवार
