काठमाडौं ।
सरकारले भूमी सुधार र भूमीको तथ्यांक, भूमी सम्बन्धि कर अभिलेख राख्न प्रयोग गर्दै आईरहेको प्रणाली नै असुरक्षित रहेको देखिएको छ।
भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका सफ्टवेयरहरु पुराना, प्रोग्रामहरु अपडेट नभएकालगायतका समस्या देखिएको र डाटाहरुको सुरक्षा हुन नसकेको कारण अत्यन्त जोखिम उत्पन्न हुने खतरा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
हालै सार्वजनिक ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो प्रणालीको सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गर्दा जोखिमयुक्त देखिएको ठहर गरेकोहो । परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन नगर्दा सम्भावित जोखिमहरु पत्ता लगाउन र सुरक्षा जोखिम आउनुभन्दा अगावै निरोधात्मक उपायहरु लागू गर्न नसक्दा प्रणाली तथा डाटामा क्षति पुग्नसक्ने उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षककाअनुसार भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले संचालनमा ल्याएको एप्लिकेसन पुरानो प्रोग्रामिङ कोडिङ गरी सन् २०१३ मा तयार गरेकोमा हालसम्म सोको पुर्नलेखन गरी अपडेट गरिएको छैन् ।
सो प्रणालीको सफ्टवेयर जाभा १.७ संस्करणमा निर्माण भएको छ। सन् २०१५ पछि जाभा १.७ को अपडेट र सुरक्षा स्तरोन्नति गर्ने कार्य ओराकलले बन्द गरेको कारण जाभा १.७ भरपर्दो सफ्टवेयर नरहेको महालेखाले पत्ता लगाएको छ।
पुरानो जाभा संस्करणका कारण सर्भरमा पनि टमक्याटको पुरानो भर्सन प्रयोग गरेको देखिएको छ र त्यसबाट बढी सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुने खतरा रहेको छ।
सफ्वेयरले प्रदान गर्ने सेवा एवं नतिजाको परीक्षण र उत्पादन वातावरणमा एकरुपता नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरि जडान गरीएको मेमोरीमा बढि चाप परेको बेला ९४ प्रतिशतसम्म प्रयोग हुने गरेको कारण प्रणाली सुस्त हुने गरेको छ।
यस बाहेक विभागले तेस्रो पक्षबाट सो प्रणालीको परीक्षण गराउन सुझाब दिँदै परीक्षणबाट पहिचान भएका जोखिम एवं कमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सुधारात्मक कदम चालिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरि सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरहरु जडान भन्दा अगाडि परीक्षण नगरिएको र यसले पनि जोखिम हुने बताएको छ।
भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि इन्टरनेट सेवा र कनेक्टिभिटी नै कमजोर र अवरुद्ध हुने गरेको महालेखाले भेटेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार १ वर्षको अवधिमा १०८ कार्यालयहरुमा १ हजार १७६ पटक सेवा अवरुद्ध भएको थियो । र प्रणाली सञ्चालन रहेका कार्यालयहरुमा पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नेटवर्क डाउनटाईम रिपोर्ट लिने गरेको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
जसमा विभागले सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रकृति, डाटाको भोल्युम तथा प्रयोगकर्ताको संख्या अनुसारको भार मिलान हुनेगरी ब्याण्डविथ क्षमता तालमेल हुनेगरी इन्टरनेट सेवा लिनुपर्दछ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८, सोमबार
