काठमाडौं ।
अब दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले एक आपसमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।
नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत असार २९ गते बोर्ड बैठकबाट नयाँ विनियमावली पारित गरेसँगै सो लागू भएको हो ।
दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली-२०७८ गत वर्ष फागुनमा नै तयार भएकोमा हाल प्राधिकरणले सरोकारबाला सबैसँगको छलफलपछि यसलाई पारित गरेको हो ।
नयाँ विनियमावलीले उपलब्ध पूर्वाधारहरु सहप्रयोग गर्न दिने वा सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता पूर्वाधारहरु निर्माणकर्ता र प्रयोगकर्ताहरुले आपसी सम्झौता गरेर सहप्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान विनियमावलीमा राखिएको छ। यसका साथै विनियमावलीमा सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको किसिम, अधिकतम मूल्यलगायतका विषयहरु तोकेको छ ।
यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेअनुसारका पूर्वाधारहरु मात्र सहप्रयोग गर्न पाईने प्रावधान राखिएको छ ।
दूरसञ्चारका पूर्वाधारहरु सहप्रयोग गर्नका लागि सेवा प्रदायकले पहिले आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नो पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरि पूर्वाधार सहप्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार ३ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ भने ३ महिनाभित्र गर्न नसकेको खण्डमा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकले सो सम्झौता एकतर्फीरुपमा नै अन्त्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरि पूर्वाधार स्वामित्व भएको कम्पनीले अन्य सेवा प्रदायकको अनुरोधलाई रोक्ने वा ढिलाई गर्न नपाउनेगरि कानूनीरुपमा नै बर्जित गरिएको छ।
विनियमावलीले सहप्रयोगका लागि लिएको पूर्वाधार फेरी अन्य कुनै कम्पनीलाई सहप्रयोगका लागि दिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ।
सहप्रयोग गर्न सम्झौता गर्ने मात्र नभई खारेज गर्ने प्रावधान समेत विनियमावलीले राखेको छ जसमा पूर्व सूचना दिई ३ महिनापछि सहप्रयोग सम्झौता खारेज गर्न सकिने छ भने एक समयमा एउटाको सम्झौता खारेज गरेर सोहि पूर्वाधार सोही किसिमको सेवामा अर्को सेवा प्रदायकलाई दिन नपाउने स्पष्ट तोकिएको छ ।
सहप्रयोग गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरुले त्यस्ता पूर्वाधारहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी कम्पनीहरुको वेबसाइटमा विनियमावली लागू भएको ३ महिनाभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । र यस्तो पूर्वाधारहरुको जानकारी मासिकरुपमा अपडेट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सहप्रयोगको विषयमा कुनै विवाद आएको खण्डमा प्राधिकरणले त्यसलाई निरुपण गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
कति पर्छ पूर्वाधारको सहप्रयोगको शुल्क ?
विनियमावलीले अनुसुचीमा समावेश गरेअनुसार सहप्रयोगको लागि विभिन्न १८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावर भवनलगायतका पूर्वाधारहरुका लागि फरक फरक पूर्वाधार शुल्क तोकिएको छ ।
फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटाको प्रकार, लाम्डा लिज, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू, टावरलगायतका पूर्वाधारहरुको शुल्क उल्लेख छ ।
त्यसैगरि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम प्रयोग गरेर तयार पारिएको परियोजनाको पूर्वाधार र सेवा प्रदायकहरुले आफैं तयार पारेको पूर्वाधारको लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
आरटिडिएफअन्तरगतको पूर्वाधारका लागि न्यून शुल्क छ भने सेवा प्रदायकको पूर्वाधारका लागि शुल्क त्यसभन्दा अधिक तोकिएको छ।
विनियमावलीअनुसार अधिकतम मूल्यमा फाइबर पोर्ट चार्ज प्रति पोर्ट आरटिडिएफको लागि २२० रुपैयाँ तथा कम्पनीको नेटवर्कको लागि ३१५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै ओएलटि पोर्ट बी/डब्लू प्रति एमबिपिएस १०० एमबिपिएससम्म क्रमश ५६ पैसा र ८० पैसा रहेको छ ।
डार्क फाइबर लिज एडिएसएस प्रति किमी ६३० रुपैयाँ तथा ९०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने डार्क फाइबर यूजी प्रति किमी ८४० रुपैयाँ तथा १२०० रुपैयाँ तोकिएको छ। डार्क फाइबर लिज फिगर ८ प्रति किमी आरटिडिएफको लागि ४२० रुपैयाँ तथा कम्पनीको पूर्वाधारमा ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस बाहेक प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटा प्रति एमबिपिएस प्रतिकिमी १००एमबिपिएससम्म, सयदेखि ५०० एमबिपिएस प्रतिकिमी, ५०० देखि १ जीबीपिएस प्रतिकिमीसम्म, १ जीबीपिएस देखि ५ जीबीपिएस प्रतिकिमीसम्म, ५ जीबीपिएसदेखि १० जीबीपिएस प्रतिकिमीसम्म र १० जीबीपिएस भन्दा माथिको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने गरि शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
वायरलेस नेटवर्क वर्गमा नियमावलीले चार किसिमका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने बताएको छ, जसमध्ये वायरलेस एसएम चार्ज पोर्टको शुल्क आरटिडिएफ परियोजनाअन्तरगतको पूर्वाधारका लागि २२०.५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने सेवा प्रदायकको आफ्नै नेटवर्कको लागि ३१५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
वायरलेस नेटवर्क अन्तरगत नै एपी बी/डब्लू प्रति एमबिपिएस १ देखि १० एमबिपिएससम्मका लागि आरटिडिएफमा ९.१ रुपैयाँ तथा कम्पनीको पूर्वाधारमा १३ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यहि नेटवर्क अन्तरगत प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटा प्रति १ एमबिपिएस प्रतिकिमीदेखि १० एमबिपिएससम्मका लागि पनि सोही शुल्क रहेको छ तर १० एमबिपिएसदेखि ५० एमबिपिएस प्रतिकिमीसम्मको शुल्क आरटिडिएफतर्फ ७.७ रुपैयाँ छ भने कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारको लागि ११ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसका साथै विनियमावलीको अनुसार टावर पनि सहप्रयो गर्न सकिने भएको छ । जसअनुसार आरटिडिएफ तर्फ प्रति एन्टेनाको शुल्क १५ हजार ८२० रुपैयाँ तोकिएको छ भने सेवा प्रदायकले आफैंले तयार पारेकोमा भने २२ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै भाडा/सेल्टर/भवनको लागि प्रति स्वायरफिटको आधारमा ७० रुपैयाँ तथा १०० रुपैयाँ क्रमशः तोकिएको छ।
विनियमावलीले यी सबै शुल्कहरु अधिकतम मूल्यमा प्रति महिनाको दरले तोकेको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकहरुले सहप्रयोग गर्दा यसभन्दा कम शुल्कमा समेत सम्झौता गर्नसक्नेछन् तर सो तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क सहप्रयोगकर्तासँग लिन पाईनेछैन् ।
प्राधिकरणले नयाँ विनियमावली लागू भएसँगै हाल दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन, पूर्वाधार छिटो छरितो रुपमा बिस्तार गरी सेवा सर्वसुलभ बनाउन तथा वातावरणीय संरक्षण र सौन्दर्यका लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधारकोनिर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिने अपेक्षा लिएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार अब अन्य कम्पनीले पनि सहप्रयोग गर्न सक्ने
प्रकाशित: १० श्रावण २०७८, आईतवार
