काठमाडौं ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानीमा पनि कर लगाउन सुझाब दिएको छ।
समितिले दिएका सुझाबहरुसहितको प्रतिवेदन बिहिबार सार्वजनिक भएको छ जसमा डिजिटल तथा सोसल मिडियाबाट विज्ञापन लगायतका कार्य बापत व्यक्तिले प्राप्त गरेको आयमा कर लगाउन सुझाब दिएको छ ।
समितिले फेसबुक पेज, अपलोड गरेको युट्युब भिडियोलगायतमा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुको विज्ञापन हुने र भ्यूआरको आधारमा रकम उपलब्ध गराउने देखिएको बताएको छ ।
त्यस्तो कार्यमा आय आर्जन हुने गरेको भन्दै त्यस्तो आयमा कर लगाउनुपर्ने सुझाब दिएको हो । त्यसरी हुने विभिन्न आयमा बैंकबाट ट्रान्सफर हुँदा वा रकम झिक्दाको समयमा नै कर कट्टीगरेर मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई सुझाब दिएको हो ।
“एकातर्फ हेर्दा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्ने काय नगरेजस्तो देखिने तर अर्कोतर्फ आय आर्जन भईरहेको अवस्था छ । यस्ता प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यवसायको रुपमा दर्ता गरी कर प्रकृयामा ल्याउन प्रशासनिक दृष्टिले झन्झटिलो हुने र व्यक्तिको लागि समेत लागतमुखी हुने हुँदा निजहरुले प्राप्त गरेको आय बैंकबाट ट्रान्सफर गर्दा वा झिक्दा त्यस्तो रकममा भुक्तानीको बखत नै अन्तिम कर कट्टीको विधिले निश्चित दरले अग्रिम कर बैंकबाट नै कट्टी गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,” समितिको सुझाबमा उल्लेख छ ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिफारिस गरेको राजस्व नीति र करसुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भदौमा स्थापित भई सञ्चालनमा आएको समितिले निजी क्षेत्र र राजस्व प्रशासनमा संलग्न संघीय र प्रादेशिक तहका निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा विभिन्न सुझाव तथा सिफारिश प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको हो ।
यसका सुझाबहरु अधिकांश बजेटमा सम्बोधन हुने गरेका छन् र कतिपय सुझाब आगामी आवको बजेटमा समेटिएका छन् ।
तर युट्युबलाई कर लगाउने बारेमा भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छैन् ।
प्रकाशित: २६ असार २०७८, शनिबार
