काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई महत्व दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत हरेक क्षेत्र र तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसुधार, वित्तलगायतका हरेक क्षेत्रहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिईएको छ।
जसअनुसार यी विभिन्न क्षेत्रहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा
सरकारले ल्याएअनुसार सरकारी विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यलाई थप बिस्तार गर्नेछ अब सार्वजनिक क्याम्प्समा पनि त्यस्तो प्रयोगशाला र इन्टरनेट सुविधा पुर्याईने छ ।
विद्युतीय शिक्षण सामाग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने सरकारको योजना रहेको छ ।
विकास निर्माणको लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ । यसको लागि सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र संचालन गर्ने भएको छ ।
कृषि
त्यसैगरि कृषि क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई समावेश गरिने र कृषि क्षेत्रमा एकीकृत तथ्यांक राख्न समेत सूचना प्रविधि अबलम्बन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा भने सरकारले कृषि उजको मूल्य श्रृंखलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ भने एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्यांक अद्यावधिक गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
श्रम
रोजगारीको लागि सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालनमा ल्याएको छ । यसलाई थप विकसित गरि श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
भूमि सुधार
जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको अठोट रहेको छ । यसको लागि देशभरका १०८ कार्यालयहरुबाट सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा जरिस्ट्रेशनको काम शुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सबै मालपोट कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाईने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
उद्योग
उद्योग क्षेत्रतर्फ एकल बिन्दू सेवा केन्द्रको कार्यप्रणालीलाई पूर्णरुपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाईनुका साथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र स्वचालित बनाईने उल्लेख छ ।
व्यापारिक फर्मका अभिलेखहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाईने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
अध्यागमन प्रणाली
त्यस्तै विद्युतिय राहदानीलाई कार्यान्वयन गरिने योजना सरकारले लिएको छ ।
यसअघिदेखि नै प्रविधिमा आधारित रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई सरकारले थप अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार
