काठमाडौं ।
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा ५जी स्पेक्ट्रमको अक्सन र ५जी सेवाको संचालनबारे बहस हुँदै आएको छ । सन् २०२० भित्रै ५जी सेवा संचालनको तयारी गरिरहेको भारतमा हालै पिएचडी चेम्बर अफ कमर्शले भने ५जी स्पेक्ट्रम अक्सनलाई कम्तिमा ३ वर्ष ढिलाई गर्न सुझाव दिएको छ ।
पिएचडी चेम्बर अफ कमर्शले भारतको दूरसंचार विभागलाई सो ब्याण्डविथ स्रोतको सहि मूल्याकंन सरकारले गरोस भन्ने चाहनासहित ३ देखि ५ वर्षसम्म ढिलाई गर्न अनुरोध गरेको हो ।
‘यदि अहिले ५जी स्पेक्ट्रम अक्सन गरिन्छ भने त्यसको लागि लाइसेन्स शुल्क आगामी २० वर्षको लागि रोकिन्छ र सरकारले रकम गुमाउँछ । यसका साथै अपरेटरहरुले पनि घाटा बेहोर्नुपर्नेछ, किनकी उनीहरुले यसबाट आम्दानी गर्न अझै कम्तिमा ३ देखि ५ वर्ष लाग्नेछ,’ चेम्बरका अध्यक्ष( टेलिकम कमिटी) संदिप अग्रवालले भने ।
दूरसंचार विभागले भने भारतमा यो वर्षभित्र ५जी स्पेक्ट्रम अक्सन गर्न चाहेको छ किनकी सरकारले सन् २०१९ को मिति गुमाईसकेको छ।
अग्रवालकाअनुसार अक्सनपछि सरकारले अपरेटरहरुलाई लाइसेन्स शुल्क आगामी २ देखि ३ वर्षको लागि छुट दिनुपर्दछ । उनले ५जी फ्रिक्वेन्सीको लागि तोकिने रकम पनि उपयुक्त राख्न सुझाव दिएका छन् ।
यसबाहेक चेम्बरले स्थानियहरुलाई उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ ।
चेम्बरकाअनुसार भारतीय टेलिकम अपरेटरहरुले यसअघि नै १५० अर्ब डलर हालको प्रविधिमा लगानी गरिसकेका छन भने नयाँ रोलआउटमा थप १०० अर्ब डलर लगार्न गर्दैछन् । एजेन्सी
प्रकाशित: २८ पुष २०७६, सोमबार
