काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च गएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले गएको साउन १३ गते र तथा साउन २९ गते दर्ता गरेको २ वटा मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा मनेजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आईतवार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणले तोकिएको मिति २०७६ भदौ १ गतेभित्र बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै भदौ ५ गते नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम ७ करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँ भदौ १ गतेभित्र तिर्न भन्दै १५ दिने म्यादसहितको पत्र पठाएको थियो । बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता रकम भने ३ महिनाभित्र बुझाउन भनेको थियो ।
नेपाल स्याटेलाइटले यसअघि सोधिएको स्पष्टिकरण पत्रमा पनि आफूले ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीको सुविधा दिन माग गरेको थियो । तर नेपाल स्याटेलाइटको सो अनुरोध प्राधिकरणले अस्विकार गर्दै १५ दिनभित्र कबोल गरेको ७ करोड रुपैयाँ तिर्न र बाँकी सम्पूर्ण रकम ३ महिना भित्र तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयमा कम्पनीले सरकारसमक्ष पुनरावेदनको उजुरी गर्न पाउने ३५ दिने म्याद दूरसंचार ऐन २०५३ मा नै व्यवस्था रहेको छ । तर कम्पनीले सो प्रकृया पालना नगरी सिधै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि सोहि प्रकृया पालना गर्न नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई भनेको छ । ‘अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नुबुझ्ने व्यक्तिले सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्थामा समेत रहेको छ। आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रकृया हुन्छ, सर्वोच्चको निर्णयमा भनेको छ ।
यो पनि हेर्नुस् –
दूरसंचार प्राधिकरणले दिएको म्याद भित्र बाँकी बक्यौता रकम तिरेन् नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६, आईतवार
