Highlight News

लाइसेन्स नवीकरण नभएका यी सेवा प्रदायकको इन्टरनेट लिइरहनुभएको छ? खारेजीमा परे गुम्नसक्छ तपाईँको अग्रिम भुक्तानी रकम

लाइसेन्स नवीकरण नभएका यी सेवा प्रदायकको इन्टरनेट लिइरहनुभएको छ? खारेजीमा परे गुम्नसक्छ तपाईँको अग्रिम भुक्तानी रकम
Global IME Bank

हिजोआज इन्टरनेट अत्यावश्यकीय सेवा भैसकेको छ। काम, लेखपढ, मनोरञ्जन तथा आम्दानीका लागि पनि दैनिक रुपमा इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको छ। फाइबर, केबल वा मोबाइल ब्रोडब्याण्डका माध्यमबाट हामी सबै इन्टरनेटको दुनियाँमा जोडिएका छौं। यस हिसाबले इन्टरनेट नभए दैनिकी चलाउनै असहज हुने अवस्था आइसकेको छ।

यस्तो बेला घरमा वा कार्यालयमा विभिन्न सेवा प्रदायकबाट कनेक्शन लिएर इन्टरनेट चलाइरहेका हजारौँ ग्राहकका लागि चिन्ताको खबर आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका भन्दै निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार उनीहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको छ।

यदि तपाईँले पनि यही सूचीमा परेका सेवा प्रदायकहरुसँग कनेक्शन लिएर इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जति रकम तिरेर सेवा लिनु भएको भए पनि यिनीहरुको अटेरीपना वा लापरवाहीका कारण केही समयमा तपाईँको इन्टरनेट कनेक्शन काटिन सक्छ। किनकि आज प्रकाशित सूचना अनुसार विगतका आर्थिक वर्षदेखि यी सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका र नियमानुसार बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन्। ग्राहकसँग पुरै असुलेका छन् तर सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व वहन भने गरेका छैनन्।

लामो समयदेखि बक्यौता कायम रहेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न र बक्यौता रहेका कम्पनीलाई रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणमा गराउन १५ दिनको समय दिइएको छ।

यी मध्ये अधिकांश ठूला भनिएका सेवा प्रदायकहरुले बर्षौंदेखि सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकमहरु तिरेका छैनन्। सूचनाअनुसार, यसअघिनै ग्राहकहरुसँग रकम अग्रिम उठाउने तर सरकारी बक्यौता नतिर्ने गर्दा यी कम्पनीहरुको अनुमति पत्रनै गुमाउने अवस्था आएको देखिन्छ।

कुन-कुन कम्पनीले नवीकरण गरेका छैनन् अनुमतिपत्र ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचनाअनुसार, हालसम्म बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने र दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण नगर्नेमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रा.लि., वेब सर्फरजस्ता चर्चित र ठूला भनिएका सेवा प्रदायक पनि छन्। ती बाहेक एलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, एरोनेट प्रालि र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट (सिएनसी) नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सूचीको शीर्षमा छन्।

यसपछि एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको नाम सूचीमा छ।

सूचीमा नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नुम्बुर नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, सांग्रिला इन्फर्म्याटिक्स प्रालि, सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालि पनि छन्।

ग्राहकलाई कसरी पर्छ असर ?

अनुमतिपत्र भनेको कम्पनीले कानुनी रूपमा सेवा दिन पाउने आधिकारिक स्वीकृति हो। यसको नवीकरण नहुनु भनेको सेवा प्रदायक कानुनी रूपमा अनिश्चित अवस्थामा रहनु हो। अनुमतिपत्र खारेज भए त्यस्ता कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा दिन पाउँदैनन्। त्यसको सिधा असर ग्राहकमा पर्न सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम अग्रिम भुक्तानीको हो। नेपालमा धेरै ग्राहकले तीन महिना, छ महिना वा वर्षभरिको शुल्क एकमुष्ट बुझाउँछन्। अग्रिम तिरेको रकम बाँकी हुँदै सेवा बन्द भयो भने फिर्ता पाउन झन्झटिलो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहक इन्टरनेट र पैसा दुवै गुमाउने जोखिममा पर्न सक्छन्। घरबाट काम गर्ने पेसाकर्मी, अनलाइन कक्षा चलाउने विद्यार्थी, साना व्यवसायी र फ्रिल्यान्सरका लागि अचानक इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनु ठूलो घाटा हो।

यसले इन्टरनेट बजारमा नियमन र उपभोक्ता सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। सेवा प्रदायकले कानुनी दायित्व पूरा गरेनन् भने त्यसको मूल्य अन्ततः ग्राहकले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संभावना देखिन्छ।

Sajilo Visa
easy care