विद्युतीय फोहोरलाई हरित उद्यमशीलता, रोजगारी र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवसरमा रूपान्तरण गर्न जोड

काठमाडौं ।

विद्युतीय फोहोर (इ–वेस्ट) को सुरक्षित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वातावरण संरक्षण, हरित उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय फोहोर दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘ग्रीन डिजिटल नेपालः इ–वेस्ट संवाद २०२६’ मा सहभागी वक्ताहरूले विद्युतीय फोहोरलाई वातावरणीय चुनौतीका रूपमा मात्र नभई आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने बताएका हुन्।

आहा नेपालको आयोजना तथा डोको रिसाइक्लर्सको सहआयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, सुरक्षित पुनर्चक्रण, हरित वित्त, निजी क्षेत्रको लगानी, अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण तथा दिगो रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुदन झाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउए। विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै उत्पन्न हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग तथा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक अवसरको खोजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संवादमा बोल्दै झाले विश्वभर इन्टरनेटमा जोडिएका विद्युतीय उपकरणको सङ्ख्या करिब २२ अर्ब पुगेको उल्लेख गरे। इन्टरनेटमा नजोडिएका तथा अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरणसमेत ठूलो सङ्ख्यामा हुन सक्ने भएकाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए।

‘अहिले विश्वभर २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएका छन् । त्यसबाहेक इन्टरनेटमा नजोडिएका र अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्युतीय फोहोर कहाँ गइरहेको छ र यसको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।’

प्रा.डा. झाका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने फोहोरको मात्रा र व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती पनि बढ्दै जानेछ। त्यसैले प्रयोग भइसकेका उपकरणको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई तिनको पुनःप्रयोग र त्यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सकिने सम्भावनालाई समेत नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

उनले विद्युतीय फोहोरलाई प्रयोगपछि फाल्नुपर्ने वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिँदै उचित व्यवस्थापन र पुनःप्रयोगमार्फत उपयोगी स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए।

यसका लागि जर्मेनियम र सिलिकनजस्ता अर्धचालक पदार्थका आधारभूत सिद्धान्तदेखि विद्युतीय उपकरणको कार्यक्षमता, प्रयोग भइसकेका मोबाइल फोनको व्यवस्थापन तथा पुनःप्रयोगसम्म समेटिएको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले नेपालले उपभोक्ताको मागमा आधारित विकासभन्दा पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै पूर्वाधार विकाससँगै त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रीन डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाबीच छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।