काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन (लिलामी)का लागि आवेदन गर्न तोकिएको म्याद थप गरेको छ। प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अक्सनका लागि थप १५ दिन समय बढाईएको जानकारी दिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नका लागि तोकेको अवधिमा एउटा पनि आवेदन नपरेपछि उक्त समय थप गरिएको बताईएको छ।
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई यसअघिनै निर्णय गरेर दिएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य यसै लिलामीमार्फत तोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।
तर नेपाल टेलिकमले पनि उक्त अक्सनमा सहभागी नहुने बताएसँगै समय थप गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाल टेलिकमले उक्त अक्सनमार्फत ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रति मेगाहर्ज करिब १ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा किन्नुपर्ने देखिन्छ।
तर, अक्सनमा सहभागी हुनसक्ने आफू एक्लो सेवा प्रदायक भएपनि मूल्य अधिक बनाईएको भन्दै टेलिकमले नियामकसँग गुनासो गरेको स्रोतको भनाई छ।
टेलिकमलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले केहि महिना अघि निर्णय गरेर दिएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज अनपेयर्ड फ्रिक्वेन्सीको मुल्य कुल ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हुने देखिएको छ।
नियामक निकाय प्राधिकरणले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि बढाबढसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले नेपाल टेलिकमसँग ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि कम्तिमा १ करोड ५६ लाख २७ हजार ९३७ रुपैयाँ लिने देखिन्छ।
प्राधिकरणले करिब ६ वर्षपछि गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत नेपाल टेलिकमलाई दिएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तोक्न लागेको हो।
तर टेलिकमले आफू सरकारी कम्पनी भएको भन्दै कार्यविधि संसोधन गरेर आधार मूल्यमानै सो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको बताईएको छ।
नियामकसँगको बैठकहरुमा पनि टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुले सोही कुरा भन्दै आएको र मूल्य अधिक भएको गुनासो गरेको जानकार स्रोतले बतायो। टेलिकमका अधिकारीहरुले विशेषगरी अक्सनमा एक्लो सहभागी कम्पनीलाई आधार मूल्यमानै दिनुपर्ने जिकिर गरेका बताईएको छ।
उनीहरुले अन्य प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्थामा आधार मूल्यमानै ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ, प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले १५ दिनको समय थप गरेपछि सेवा प्रदायकहरु अक्सनका लागि आउनसक्ने बताए।
“हामीले तोकिएको समयमा कोहि नआएको हुँदा थप १५ दिनको समय दिएका छौं। इच्छुक कम्पनीहरु सहभागी हुन सक्छन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
थप गरिएको अवधिका लागि समेत पुरानै शर्तहरु, नियम र मापदण्ड तथा योग्यताहरुलगायत लागू हुने उनले जानकारी दिए।
अक्सनका लागि बनाईएको कार्यबिधिको दफा १२ मा वार्ताको माध्यमबाट मूल्य तोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। सोही प्रावधान हालको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा लागू हुनेछ।
यसको लागि प्राधिकरणले वार्ता समिति गठन गर्नेछ भने सो समितिले अक्सनमा सहभागी हुने कम्पनीसँग वार्तामार्फत मूल्य निर्धारण गर्नेछ। यस्तो वार्तामार्फत निर्धारण हुने मूल्य समेत तीन चरणमा सम्पन्न गरिनेछ।
सो कार्यविधिले प्रत्येक चरणमा फ्रिक्वेन्सीको मूल्य आधार मूल्यमा कम्तिमा ५ प्रतिशतले थप गरेर मात्र प्रस्ताव गर्न पाईने निर्धारण गरेको छ। यसले गर्दा अन्तिम मूल्य प्रति मेगाहर्ज १ करोड ५६ लाख २७ हजार ९३७ रुपैयाँ ५० पैसा हुने देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार-
तर नेपाल टेलिकमले भने अन्य प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्थामा ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज अन पेयर्डको आधार मूल्य १ करोड ३५ लाख रुपैयाँमानै आफूलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
