काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सस्तो र कम स्पीडका प्याकेज बन्द गरेपछि कम स्पीडका प्याकेज चलाउने उपभोक्ता सोझै मारमा पर्ने भएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले ५० एमबीपीएस भन्दा मुनिका प्याकेज हटाएकोले कम्तीमा ५० एमबीपीएसको प्याकेज लिनुपर्ने हुँदा मूल्य बढ्ने भएको छ।
चलिरहेका प्याकेजहरु अचानक किन हटाइए भन्ने जिज्ञासामा आइस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सस्तो दरका प्याकेज हटाउनुको मुख्य कारण मूल्यवृद्धि भएको बताए।
मूल्यवृद्धि, मध्यपूर्वको तनावले गर्दा चुलिएको इन्धनको मूल्य, अकासिएको फाइबरको मूल्य, एआईको तीव्र वृद्धिले एक्कासि महँगिएको इलेक्ट्रोनिक्स र चिपसेटको मूल्यका कारण आईएसपीहरूको सञ्चालन गर्न सकस भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘५० एमबीपीएसभन्दा कम स्पिडको इन्टरनेट प्याकेज लिन नपाइने हुँदा यदी त्यसभन्दा कम स्पिड लिएका ग्राहकले लिइरहेको न्यूनतम प्याकेजलाई बढाउनुपर्ने छ। नयाँ सेवा लिने ग्राहकलाई मात्रै केही मूल्य बढ्ने भए पनि ५० एमबीपीएसभन्दा बढी मूल्यको प्याकेज भने यथावत् नै रहने छ।’
अहिले चल्तीका सेवाप्रदायकहरूको एउटा वा दुईवटा प्याकेज मात्रै ५० एमबीपीएसभन्दा कमका छन्। अधिकांशले ५० एमबीपीएसभन्दा बढी ६५० एमबीपीएससम्मको प्याकेज बनाएका पराजुलीले बताए।
विभिन्न कम्पोनेन्टहरुमा मूल्य वृद्धि भए सँगै सेवाप्रदायकहरूले २०, ३० र ४० एमबीपीएसमा बिक्री गरिरहेको प्याकेज अब कम्तीमा ५० एमबीपीएसको हुनेछ।
४० एमबीपीएसको मासिक ९०७ रुपैयाँ शुल्क तोकेको भायनेटले अब ४० लाई कम्तीमा ५० एमबीपीएस बनाएर ९५१ रुपैयाँ लिने भएको छ।
सुबिसुको २० एमबीपीएसको ७५१ रुपैयाँ र ३० एमबीपीएसको ८०२ रुपैयाँको प्याकेज बन्द भएर अब सबैभन्दा कम ५० एमबीपीएसको मासिक ९०५ रुपैयाँको प्याकेज हुने भएको छ।
वर्ल्डलिंकको भने मासिक ५० एमबीपीएसको ९५० रुपैयाँभन्दा माथिको मात्रै प्याकेज भएकाले मूल्य नबढ्ने पराजुलीले जानकारी दिए।
यसअघि गत असोज १६ गते विज्ञप्ति निकालेर असोज १९ देखि ५० एमबीपीएसभन्दा तलका प्याकेज बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। विज्ञप्तिमा बढ्दो लागतको कारण देखाए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो पक्षमा नआएपछि विभिन्न बहानामा इन्टरनेटको शुल्क बढाउन नयाँ उपाय निकालेको देखिन्छ।
यथावत् मूल्य आफूखुशी बढाउन नपाइने र त्यसमा नियामकको अनुमति चाहिने भएकाले आफैंले दिइरहेको साना प्याकेज हटाउनेबित्तिकै ती सबैले कम्तीमा ५० एमबीपीएसमा जानुपर्ने हुन्छ। ५० एमबीपीएसको मूल्य २० वा ३० वा ४० एमबीपीएसको भन्दा केही महँगो नै हुन्छ। यस हिसाबले कम आय भएका वा कम डिभाइसमा कम स्पीडमा इन्टरनेट चलाइरहेकाहरु यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिएको छ।
यसअघि सुविसु लिमिटेडसहित चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हालेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क सम्बन्धित मुद्दा फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सस्तो इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ।
डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत सूर्य बहादुर बोगटी, क्लासिक टेक प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त सुशिल सिंह थापा, भायनेट कम्यूनिकेशन लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक तथा सुविसु लिमिटेडको तर्फबाट मोहनमणी निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित: २० आश्विन २०८३, मंगलवार
