काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारीले अब विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्न नपाउने भएका छन्।
सरकारले आजै संसदमा पेश गरेको संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ मा यस्तो प्रावधान गरिएको हो।
१३ परिच्छेद र १५० दफा भएको उक्त विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा सामाजिक सञ्जालमा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल टिप्पणी गर्न नहुने वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सो सम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।’
यसैगरी ‘नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा विपरीत कार्य गर्न स्थानीय तह र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नहुने खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने बाधा पर्ने छैन।
कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा विषय जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा सूचना वा जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमलाई दिनु वा बताउन पनि पाइने छैन।
सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको वा जुनसुकै कारणले सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत सो व्यवस्था लागू हुने र त्यस्तो व्यक्तिले सो विपरीत कामकारबाही गरेमा उक्त व्यक्तिले नियमबमोजिम पाउने सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३, बिहीबार
