काठमाडौं ।
फ्रान्सका चार ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीविरुद्ध ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको विषयमा सामूहिक मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दामा पराजित भए ती कम्पनीले क्षतिपूर्तिबापत अर्बौं यूरो तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
उपभोक्ता समूह फामिय रुरालले बिहीबार बुइग टेलिकम, फ्री, ओरेन्ज र एसएफआरविरुद्ध चारवटा सामूहिक मुद्दा दायर गरेको घोषणा गरेको छ। समूहले ती कम्पनीले इन्टरनेट पहुँच सेवा उपलब्ध गराउँदा तथ्यांकको पारदर्शितासम्बन्धी यूरोपेली नियम पालना नगरेको आरोप लगाएको छ।
समूहका अनुसार ती कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई स्थिर इन्टरनेट सेवाको योजनाअन्तर्गत कस्तो सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट, परिमाणात्मक र कानुनी रूपमा लागू गर्न सकिने तथ्यांक उपलब्ध गराएका छैनन्। नामले नै संकेत गरेझैँ फामिय रुरालले ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएको छ।
समूहले भनेको छ, “यी मापदण्डको अभावमा उपभोक्ताले आफूले पैसा तिरेर लिइरहेको सेवाको गति र गुणस्तर जाँच गर्न सक्दैनन्। साथै, उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न पनि सक्दैनन्।”
टेलिकम्स डटकमका अनुसार कानुनी विवादको मुख्य विषय तथ्यांकको अभाव भए पनि यसको व्यापक सन्देश फ्रान्सका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। समूहका सदस्यले उचित सेवा पाइरहेका भए यस्तो गुनासो गर्ने आवश्यकता कम हुने थियो।
फामिय रुरालका अनुसार खुला इन्टरनेट पहुँचसम्बन्धी यूरोपेली नियमले सन् २०१६ को अप्रिलदेखि नै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आफ्ना ग्राहकलाई सेवाको न्यूनतम, सामान्य अवस्थामा उपलब्ध हुने, अधिकतम र विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको इन्टरनेट गति जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, सेवाको वास्तविक कार्यसम्पादन सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नभए ग्राहकले अपनाउन सक्ने उपायबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
समूहले यस विषयमा कम्पनीहरूलाई औपचारिक सूचना पठाएको थियो। तर ती सूचनालाई बेवास्ता गरिएको समूहले जनाएको छ। त्यसैले समूहले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै कम्पनीहरूले नियम उल्लंघन गरेको स्वीकार गर्न, प्रभावित ग्राहकहरूको समूह निर्धारण गर्न र उनीहरूले बेहोरेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ।
समूहले यसबाट भएको क्षति ठूलो रहेको विश्वास गरेको छ।
उसले आर्थिक नोक्सानीबापत ग्राहकको इन्टरनेट सदस्यता शुल्कबाट प्रतिमहिना ५ देखि १० यूरोसम्म क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ। यसबाहेक, समूहले नैतिक क्षति भनेको विषयमा प्रतिमहिना थप २ यूरो क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।
फामिय रुरालकी अध्यक्ष गुइलेन ब्रोहानले फ्रान्सेली भाषामा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, “कम्पनीहरूले नियम उल्लंघन गरेको अवधि र यसबाट प्रभावित हुन सक्ने सदस्यताको संख्यालाई हेर्दा कुल क्षतिपूर्ति रकम अर्बौं युरोसम्म पुग्न सक्ने हाम्रो अनुमान छ।”
उनले भनिन्, “हामीले औपचारिक सूचना दिएपछि पनि कम्पनीहरूले आफ्ना अभ्यासलाई नियमअनुसार बनाउन असफल भएकाले सन् २०१६ देखि उपभोक्तालाई दिइएका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अब हामी अदालतसँग माग गरिरहेका छौँ।”
फामिय रुरालको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूसँग काम गर्नु भए पनि उसले दायर गरेको मुद्दाको दायरा अझ व्यापक देखिएको छ। समस्याको आकार र सम्भावित क्षतिपूर्तिबारे चर्चा गर्दा समूहले फ्रान्समा ३ करोड ३० लाखभन्दा बढी स्थिर इन्टरनेट सदस्यता रहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ।
यो संख्या फ्रान्सको दूरसञ्चार नियामक निकाय आर्सेपले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकसँग मेल खान्छ। नियामकका अनुसार जुन महिनाको अन्त्यसम्म फ्रान्समा ब्रोडब्यान्ड र सुपरफास्ट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका ३ करोड ३१ लाख सदस्यता थिए।
यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कथित रूपमा नियम उल्लंघन गर्दा देशभरका ग्राहक प्रभावित भएको हुन सक्ने फामिय रुरालको विश्वास रहेको संकेत गर्छ।
तर यसबारे अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। यदि अदालतको फैसला कम्पनीहरूको पक्षमा आएन भने, पुनरावेदनलगायतका कानुनी प्रक्रियालाई छाडेर हेर्दा पनि चारवटै कम्पनीले ठूलो रकम क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३, शनिबार
