काठमाडौं ।
ग्राहक संख्यामा हुने वृद्धि सामान्य रहे पनि प्रति-ग्राहक औसत राजस्व (आर्पु) मा करिब १० प्रतिशतको वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०२७ मा भारतको दूरसञ्चार उद्योगको राजस्व १२ देखि १४ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको ‘केयरएज रेटिङ्स’ ले उल्लेख गरेको छ।
भारतको वायरलेस बजार परिपक्वताको चरणमा पुग्दै गर्दा, रेटिङ एजेन्सीले आर्थिक वर्ष २०२७ मा ग्राहक संख्याको वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छ।
वृद्धिमा नयाँ ग्राहकहरूको योगदान कम हुँदै गएकाले, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू आफ्ना विद्यमान ग्राहक वर्गबाट प्राप्त हुने उच्च राजस्वमा बढी निर्भर हुन थालेका ईटीले रिपोर्टमा भनेको छ।
केयरएजका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ को उत्तरार्धमा हुनसक्ने सम्भावित महसुल (ट्यारिफ) पुनरावलोकन र ग्राहकहरूद्वारा उच्च-मूल्यका सेवाहरू अपनाउने क्रमले आर्पुमा करिब १० प्रतिशतको वृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, यो सम्भावित महसुल वृद्धि जुलाई २०२४ मा यस उद्योगमा गरिएको पछिल्लो व्यापक महसुल वृद्धिको करिब दुई वर्षपछि हुन लागेको हो।
प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार, जुलाई २०२४ यता उद्योगस्तरमा महसुल (ट्यारिफ) वृद्धि नभए पनि, उद्योगको आर्पुमा ११ प्रतिशतको वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धिदर (सीएजीआर) देखिएको छ-जसमा यो आर्थिक वर्ष २०२३ को १४२ भारतीय रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा भारु १९६ पुगेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, आर्पुमा भइरहेको वृद्धिलाई प्रयोगकर्ताहरू टूजीबाट ४जी र ५जीमा स्थानान्तरण हुनु, उच्च मूल्यका योजना र ‘बन्डल’ सेवाहरू मार्फत ‘प्रिमियम’ सेवाको विस्तार, स्मार्टफोनको बढ्दो पहुँच, डाटाको बढ्दो खपत र ग्राहकको गुणस्तरमा आएको सुधारले टेवा पुर्याइरहेका छन्।
मार्च २०२६ मा भारतमा प्रति प्रयोगकर्ता मासिक औसत मोबाइल डाटा खपत २६.७ जीबी पुगेको थियो भने भारतको मोबाइल आर्पु २.५ अमेरिकी डलर रहेको थियो; यसले उच्च डाटा खपत र त्यसबाट हुने आम्दानी (मुनेटाइजेसन) बीचको खाडललाई उजागर गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
फाइभजीमा लगानीको उच्च चरण पछि पुँजीगत खर्चमा आउने कमीबाट पनि यस क्षेत्रले लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ।
रिपोर्टले आर्थिक वर्ष २०२६ मा राजस्वको २२ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चको अनुपात आर्थिक वर्ष २०२७ मा घटेर १९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३, मंगलवार
