काठमाडौं ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले हालै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा वेबसाइटमा प्रकाशन गरी राय सुझाव माग गरेको छ।
गत साउन २५ गते जारी उक्त मस्यौदामा राय सुझाव पेश गर्ने म्याद १ हप्ताको तोकिएकोमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले भोलि भदौ १ गतेसम्म आफ्ना राय सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्।
१३ परिच्छेद र १८ पृष्ठ रहेको विधेयकको परिच्छेद ४ मा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ।
जसअनुसार वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि, प्रणाली, संयन्त्र, सञ्जाल आदिको निर्माण, विकास र सबलीकरण गर्दै अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनमैत्री वातावरण सृजना गर्न तथा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्द्धन कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन सहजकर्ता र नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र रहने छ।
अङ्ग्रेजीमा सेन्टर फर साइन्स, टेक्नोलोजी एण्ड इनोभेसन र छोटकरीमा “कोष्टी” भनिने केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आवश्यकताका आधारमा देशको अन्य स्थानमा केन्द्रको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले केन्द्र समक्ष जुनसुकै समयमा तोकिए बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।
केन्द्रले मन्त्रालयले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा आवश्यक व्यावहारिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तन कार्यका लागि वातावरण सिर्जना, सहजीकरण तथा नियमन गर्ने, विशेष प्रतिभाशाली युवा तथा सिर्जनशील अनुसन्धानकर्ता लक्षित विशेष अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यकतानुसार समन्वय तथा सहकार्य गर्ने काम गर्नेछ।
यस्तै प्रस्तावको मूल्याङ्कन छनौट तथा स्वीकृत गरी अनुदानका लागि कोष समक्ष सिफारिस गर्ने, अनुसन्धान पूर्वाधार विकास गर्ने तथा सो वा अन्य अनुसन्धान पूर्वाधारमा सहज पहुँच विस्तार गर्ने गराउने, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रकाशन तथा तथ्याङ्कको पहुँच विस्तार गर्ने, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवाको प्रोटोटाइप प्रडक्ट विकास गर्नका लागि आवश्यक अनुदानको लागि कोषमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रमा नीहित रहनेछ।
नेपाल भित्र सुविधा उपलब्ध नभएको अनुसन्धान मूलक सेवा आवश्यक भएमा नमूनाहरू विदेशमा पठाउन तोकिए बमोजिम प्रकृया पुरा गरी स्वीकृति दिने, प्रविधि विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनबाट सिर्जित बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षण तथा व्यावसायिकीकरणको लागि अन्य निकायहरूबाट आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्नेछ।
यसैगरी प्रविधि विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनबाट सिर्जित वस्तु तथा सेवाको व्यावसायिकीकरणको लागि लगानीको सहजीकरण गर्ने, अनुदान व्यवस्थापन, अनुसन्धान, रिसर्च इथिक्स, खुला विज्ञान, स्वार्थको द्वन्द्व, तथ्याङ्क ब्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने काम पनि गर्नेछ।
मस्यौदाका अनुसार अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क सूचक र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्रसँग अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गराउने, अनुसन्धानकर्ता तथा अनुसन्धान संस्थाहरूले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदानको अभिलेख राख्ने र अनुसन्धान परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अधिकार राख्नेछ।
अनुसन्धानकर्ता, नवप्रवर्तक र मेन्टरसम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने, विज्ञान-प्रविधिको अनुसन्धान, प्रविधि उद्यम, इन्क्युबेटर, एक्सेलेरेटर, आविष्कार, परम्परागत ज्ञान वा सीपमा संलग्न वैज्ञानिक, सील्पी तथा संस्थाको सूची तयार र अद्यावधिक गर्ने, (थ) प्रविधि, नवाप्रवर्तन र उद्यमशीलताको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम पनि यसै केन्द्रलाई सुम्पिइएको छ।
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका योजनाहरूको नतिजा मूल्याङ्कन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त विदेशी वैज्ञानिक वा गैरआवासीय नेपाली वैज्ञानिक वा अनुसन्धानकर्ता वा नवप्रवर्तकलाई आकर्षण वा प्रोत्साहन गर्न बहु आयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्टता केन्द्र, विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय प्रयोगशाला, नवप्रवर्तन केन्द्र वा इकाई स्थापना गर्न सहयोग गर्ने कामसमेत केन्द्रको अधिकारभित्र पर्नेछ।
मानव स्वास्थ्य, वातावरण सुरक्षा, राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित बिषयमा अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनमा केन्द्रले एक द्वार संयन्त्र मार्फत अनुसन्धान नैतिक समिति समक्ष अनुमतिको लागि सिफारिस गर्ने र प्रविधि परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने गराउनेलगायतका कामसमेत विधेयकले यस केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार
